मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै कू : सभापति देउवा

काठमाडौँ, ३० बैशाख । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिलसन्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै कू भएको बताउनुभएको छ ।

कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको उहाँले बताउनुभयो । सभापति देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुनेबताउँदै भन्नुभयो, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं ।’

सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ । तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत ग¥र्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ ।’

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।’

विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ ।

यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ? काँग्रेसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्दै विज्ञप्तीमा ‘ त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैसियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।’