काठमाडौँ, २ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै त्यस्तो वातावरण सिर्जना नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सबैको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताअनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट गर्न आवश्यक छ, सरकारबाट गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुने लेखिएको छ। प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्तत्तामा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैँ जाँचबुझ गर्ने, आफैँ दण्ड जरिवाना गर्ने र आफैँ क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा आयोगको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्