काठमाडौँ, १७ जेठ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण बापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
मोबाइकल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५-५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गरेपनि टेलिकमले तिर्न रकम धेरै भएको र कानूनी अन्योल भएको भन्दै मानेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क ५ किस्तामा तिर्न सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । अब नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष आगामी ५ वर्षसम्म ४ अर्ब रुपैयाँका दरले यो शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्