विराटनगर, १८ जेठ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा भएका सरकारी जग्गा फिर्ताका लागि शक्तिशाली आयोग बनिसकेको बताएकी छन ।
विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने बताउँदै उनले आयोग बनिसकेको जानकारी दिएकी छन ।
मन्त्री अर्यालले भर्खरै पारित भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिको उचित व्यवस्थापन हुने र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने समेत जानकारी दिदै उनले भनिन, ‘राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि एक वर्षपछि भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्