केन्द्रको अनुमति लिएर मात्रै विदेश भ्रमण र उपहार ग्रहण

काठमाडौँ, १८ असार । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणदेखि विदेशी प्रतिनिधिसँगको भेटघाटसम्ममा कडाइ गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका जारी छ ।

विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको कूटनीतिक मामिलालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।

प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले व्यक्तिगत कामका लागि विदेश भ्रमण गर्दा मन्त्रालयमा जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणलगायत कार्यक्रमका सन्दर्भमा भने अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिनुपर्नेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।