काठमाडौँ, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिर्वतनसँग लड्नका लागि ७ विषयमा अलग-अलग कानून निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले निर्देशन सरकारको नाममा २०७५ पुस १० गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हाल मात्र तयार भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्