काठमाडौँ, २० असार । महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानत महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि महिलाले एकीकृत संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
महिला सुरक्षा दबाब समूह नेपालको २७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले महिलाको सवालमा संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अन्य अधिकार प्राप्त गर्न एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक रुपमा महिलाका केही अधिकार प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नीति निर्माणलगायत राज्यका सबै तहमा समान सहभागिताका लागि अझै संघर्ष पुगेको छैन ।”
महिलाका बारेमा भएका विभेदपूर्ण कानूनको खारेज गर्दै समतामूलक कानूनको निर्माण, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने सवाल र महिला हिंसा विरुद्दको अभियानमा मन्त्रालयले सक्रियताका साथ काम गरिहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संविधानमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले स्वीकार नगरिरहेको सन्दर्भमा त्यसको विरुद्दमा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय एक जुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सबै संरचनामा महिलाको सहभागिताको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्