कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाकोसमेत गृहकार्य शुरु : मन्त्री पण्डित

काठमाडौँ, २३ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाकोसमेत गृहकार्य शुरु भइसकेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्री पण्डितले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदैनुभयो ।

कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पदान भइहरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्नानीय तह सञ्चालन ऐनको सवालमा सही ढङ्गबाट काम नभएमा दण्डित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना हुने आयोजना शुरु भएको छ ।”