काठमाडौँ, २ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतको ६१ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पति फेला परेको छ ।
राजधानीको महाबौद्धस्थित प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पूर्वमन्त्री बस्नेतको नाममा ठूलो रकम निक्षेप राखेको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।विभागले सहकारीमा रहेको बस्नेतको ६१ करोड रुपैयाँ ुफ्रिजु गरेर अनुसन्धान थालिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि सहकारीमा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उनले निक्षेप राख्नेवित्तिकै त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी ईकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पुगेको थियो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बस्नेतको कर छलीबाट आएको रकम जम्मा भएको देखिएको छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बस्नेतको कर छली गरेको भेटिएको छ । उहाँको ‘ब्याकग्राउन्ड’सँग यति ठूलो पैसाको मेल खाने देखिएन । त्यही भएर सहकारी विभागमार्फत पैसा रोक्का गरिदिएका छौ’ शुद्धिकरण विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘अरु स्रोतहरु पनि खोजिरहेका छौं । अहिले सहकारीमा स्रोत नपुग्ने पैसा भेटिएको छ ।’ विभागले अहिले पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक रुपमा चिनिएका)हरुको अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ । विभागले केही समयमै नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।
बस्नेत केही समयअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकका सञ्चालक समेत थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन भएर आउँदा संबैधानिक पदमा बसेकाहरु सञ्चालन हुन नपाउने ब्यवस्था भएपछि उनले राजीनामा गरेका थिए । उनी त्यसबेला संविधानसभा सदस्य थिए । सम्पति शुद्धिकरण बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)मा आबद्ध भएपछि नेपालले कालोधन बिरुद्ध कडा नीति लिन थालेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, शेयर, सुन बजारका साथै पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा पनि शुद्धिकरणको नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसैक्रममा अनुसन्धान गर्दा बस्नेतको ‘कालोधन’ फेला परेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । इकाइले उनको वित्तीय कारोबारको ‘ट्रयाक’ गर्न थालेको छ भने शुद्धिकरण विभागले अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ ।
शुद्धिकरण विभाग केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको निकाय हो । विभागले कसलाई कारवाही अगाडि बढाउने भनेर सोझै प्रधानमन्त्रीको राय लिन्छ । ‘राजनीतिक रुपमा लागेका ब्यक्तिहरुको अनुसन्धान त्यति सजिलो छैन’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट ‘गो अहेड’ भन्ने निर्देशन आएमा मुद्दा हाल्ने छौं ।’
बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत नखुलेको पैसाका बारेमा उनका परिवार र नातेदारमा पनि अनुसन्धान तीब्र पारिएको छ । ‘वित्तीय जानकारी इकाइबाट हामीले परिवार र नातेदार सबैको बैंकिङ ‘हिस्ट्री’ मागेका छौ’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘इकाइले सहयोग गर्यो भने अझै गहिरोमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबारमा कडाई गर्न थालेपछि अवैध कारोबारमा कमाएको पैसा सहकारीमा सिफ्ट हुन थालेको थियो। राजनीतिक दलदेखि विभिन्न कर छलेर कमाएको पैसासम्म सहकारीमा जान थालेपछि सरकारले नियम बनाएर कस्न थालेको छ । त्यही क्रममा पूर्व मन्त्री बस्नेतले पैसा राख्नेवित्तिकै अनुसन्धान गर्ने निकायले जानकारी पाएका हुन्।
सहकारी विभागले ०७४ माघ १५ गते सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै एसटिआर (सस्पिसिएस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) पठाउन निर्देशन दिएको थियो । मुलुकभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। ती संस्थामध्ये केहीले मात्रै सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्