वार्षिक आठ खर्बसम्म कर छली, छली रोकिए जनताको थाप्लोमा ऋण नै नपर्ने

काठमाडौँ, ८ साउन । मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेटसरह हो । यसरी कर छली हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।

सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो ।

यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले स्वदेशी उद्योगसमेत धराशायी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारी संयन्त्रले कर छलीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने मुलुकले आफ्नो वार्षिक बजेट सञ्चालन गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने देखिएको छ ।

चलू आर्थिक वर्षको मुलुकको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ । त्यसमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । तर, सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने देखिएको छ ।

अर्थका जानकारहरूका अनुसार उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारण हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।