काठमाडौँ, ६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचिएको भूमि कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट फिर्ता लिइने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भारतसँग नेपालको सीमा विवाद शदियौँदेखि रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नतिर सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन् । त्यो हाम्रो भूमि हो । तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ । हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ । हामी आफैँ पनि चिप्लियाँै, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ । कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ । यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ । अब यसलाई गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’
उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवादको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विवाद समाधान गरेर दुवै देशको इज्जत, प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ, भारत ठूलो देश भएकाले सानो देशलाई मिच्यो हेप्यो भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुने छ, भारत साँच्चिकै महान् रहेछ भन्ने देखाउने छ । हामीले साँच्चै आफ्नो भूमि फिर्ता पायौँ भने हामी पनि खुशी हुने छौँ । मलाई विश्वास छ हामीले संवादको माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’
उहाँले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीमन्त्रीबीच झगडा नभई राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कामको स्थितिबारे चार दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिले सडक पिच गर्ने, अनि पोल गाड्ने, अर्को निकाय सडक भत्काउन जाने, भत्केको सडक जस्ताको तस्तै छोड्ने, अब यस्तो चल्दैन । भत्काउनु अघि कहिलेसम्म निर्माण भइ सक्छ, स्पष्ट योजना बनाउनुप¥यो । अब हरेक मन्त्रीले विकासमा सहकार्य मात्रै होइन सहउपयोगको नीति अपनाउनुप¥यो ।’
अब विकासका निम्ति व्यवधान भएका पद्धति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दैै उहाँले आफूहरुले अनुगमन गरिरहेकोले तलमाथि भए कारवाहीसमेत गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी गत वर्षको अनुभवबाट अझ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पहिलो चौमासिक खर्च हेर्दा झन् पछाडि धकेलिएका छौँ । अब दोस्रो चौमासिकमा पहिलो जस्तो हुनुहुँदैन । दोस्रो चौमासिक लक्ष्य, योजनालाई हेरेर पहिलो चौमासिकले पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्नुपर्छ ।”










प्रतिक्रिया दिनुहोस्