अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै त्रिविको जग्गामा धमाधम एएफयुको भवन निर्माण

काठमाडौँ, १३ मंसिर । एक दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत हेटौंडामा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयु) बीचको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन ।

सरकारले वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पस सञ्चालन रहेकै स्थानमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय २०६६ सालमा गरेको थियो । त्यस समयदेखि अहिलेसम्म दुवै विश्वविद्यालयबीच जग्गा, शैक्षिक भवन, आवासलगायतका विषयमा पटकपटक विवाद र झडप हुँदै आएका छन् ।

विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले २०७४ मा ६० बिगाहा जग्गा एएफयुलाई दिने निर्णय गरेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानले जनाएको छ । सोही निर्णय अनुसार त्रिविले एएफयुलाई जग्गा दिइसकेको थियो । तर एएफयुले आफुले प्राप्त गरेको जग्गा उपयोग नगरी वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण थालेपछि फेरि विवाद भएको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसका प्रमुख श्यामकिशोर साहले बताए ।

एएफयुले जर्वजस्ती गरेर वनविज्ञानको जग्गामा भवन निर्माण गर्न थालेपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । आफ्नो जग्गामा एएफयुले भवन निर्माण गर्न लागेको भन्दै वनविज्ञान अध्ययन संस्थानले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०७६ भदौ ८ गते एएफयुलाई भवन निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतका न्यायाधीसद्वय टेकराज नेपाल र चण्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले विवादको टुंगो नलागेसम्म भवन निर्माण र रुख कटान नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७६ साउनमा पनि एएफयुले जर्वजस्ती रुख काट्ने र संरचना निर्माण गर्न लागेको भन्दै हेटौंडा इजलासमा निवदेन दिएपछि न्यायाधीस ढकालको एकल इजलासले रुख काट्न र भवन निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।