काठमाडौँ, २२ मंसिर । अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई सहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् ।
गत वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेको बताए । ‘अभिभावक नै सचेत नभएकाले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो,’ उनले भने ।
देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । उक्त कार्यालयले बालगृहको अनुगमन, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर फडेरा मात्रै होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्वबारे थाहा छैन । फडेराले भने, ‘यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।’ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । उनले स्कुलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्