काठमाडौँ, २९ पौष । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको बताएका छन् ।
राजधानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार, आवास जस्ता मौलिक हकहरु व्यवहारिक रुपमा हुन नसकेको भनी टिप्पणी भइरहेका बेला संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘संविधानका यी स्पि्रटहरु कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो ग्याप रिसोर्सको छ । संविधान र कानूनमा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गर्यौं तर यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रिसोर्सको बारेमा प्रयाप्त छलफल गरेका छौं कि छैनौं ?’
मौलिक हकहरु व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।
जावाफमा मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘रोजगारीलाई मौलिक हक भन्यौं तर, आर्थिक गतिविधिहरु संगै अगाडि बढेन भने रोजगारी उपलब्ध हुँदैन । देशभित्र रोजगारीका कुरालाई अगाडि बढाउन आर्थिक गतिविधिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा रिसोर्स ग्याप छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्