काठमाडौँ, १५ वैशाख । दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ ।
सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो । बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए ।
सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्