राजनीति

डा. यादवको राजनीतिक मुद्वा हो, कानून बमोजिम अपहरण भन्न मिल्दैन



के माननीय महेश बस्नेत लगायतले माननीय डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेकै हुन त ? 

सुरेन्द्र यादव केटाकेटी होइनन्, अशिक्षित होइनन्, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भैसकेका ब्यक्ति हुन, डाक्टर हुन्, माननीय हुन, जमिनदार हुन, आफ्नो सालो, प्रदेशसभाको माननीय, पिएसओ सहित ७ जनाको जम्बो टोली आफ्नै सवारीसाधनमा आएको, उनको महोत्तरीको घरमै मजाले यताबाट जानुभएका माननीयज्यूहरुलाई खाना खाजाले सत्कार गर्दै उनका पार्टीका अरु माननीयसंग कुरो मिलाएर मन्त्री बन्ने सोचेर प्रधानमन्त्रीज्यू संग भेटवार्ता गर्न सफेद कुर्था सुरुवालमा सवार हुनुभएका माननीय सुरेन्द्र यादव बाटोमा मासुभात खांदै मेरियट होटलमा बस्न पुग्छन भने कसरी भयो त अपहरण रु बिहान ८ बजे तिर होटल मेरियटमा पुगेर आङ्काजी शेर्पाको टोलीले आफ्नै गाडीमा चढाएर लान्छन, अनि डा. बाबुराम भट्टराई लगायतको टोली अपहरणमा मुद्वा लाउने भनेर हास्यास्पद व्यबहार गर्छन भने पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म भैसकेका डाक्टर साबको बारेमा के भन्ने ?  माननीय सुरेन्द्र यादबलाई पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले शरिर बन्धक बनाएर डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै घरमा राख्ने अनी अरुले शरिर बन्धक गरे भनेर भन्दा कसैले पत्याउला ?

अपहरण के लाई भनिन्छ कानूनमा ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ को उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरी रहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरेको मानिन्छ । डा. सुरेन्द्र यादवसंग महोत्तरी उनको घरमा भएको वार्ता र सो वार्ताको निश्कर्ष पछि काठमाण्डौं मेरियट होटलस्म्म आई आराम गरिरहेको बेला उनकै पार्टीका नेता आङरिता शेर्पा आएर जबर्जस्ती गाडीमा हालेर लान्छन, अनी डा। बाबुराम भट्टराईको घरमा पुर्याउंछन भने कानूनले अपहरणकारी त माननीय महेश बस्नेत, माननीय किसान लगायतलाई होइन बिहान जबर्जस्ती गाडीमा हालेर लैजाने आङरिता शेर्पा पनि हुनसक्छन । अब आङरिता शेर्पालाई पो शरीर बन्धकको मुद्वा लाग्न सक्छ, कानूनमा शरीर बन्धक सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ,

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ (२क) मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना वा बालबालिका र होस ठेगान नभएको व्यक्ति भए निजको आमा बाबु वा संरक्षकको मञ्जुरी विना बल प्रयोग गरी वा सोको धम्की दिई, डर त्रास देखाई, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई छलकपट गरी, झुक्यानमा पारी, नशालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई, यातायातको साधन वा रहे बसेको ठाउँ कब्जा गरी वा नियन्त्रणमा लिई थुनामा वा नियन्त्रणमा राखेमा शरीर बन्धक लिएको मानिनेछ ।

यो केस कसरी साइबर क्राइम ? 

बरु बिश्वद्विप पाण्डे र डाक्टर बाबुराम भट्टराईका फेसबुक स्टाटसले चै नेपालको प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम साइबर क्राइम गरेकै देखिन्छ, निहुँ खोजेरै राजनितिक तहको मुद्वालाई बिभिन्न किसिमले अरुको मानमर्दन गर्ने हो भने यो कानूनी बाटो पनि रोज्न तयार देखिएका छन, युवासंघ र अनेरास्ववियुका नेताहरु । यस्तो छ, ब्यबस्था कानूनमा,

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ९१० मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।

राजनितिक तहमै संवाद गरेर सक्नु राम्रो 

यो महोत्तरी जाने, राजनितिक बार्ता गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउने काम ठिक थियो थिएन ? किन  ?

भयो रु राजनीतिक बहसको बिषय होला, यसको बारेमा राजनितिक तहमै छलफल र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु बुद्विमतापूर्ण होला, तर अपहरणकारीको संज्ञा दिएर माननीय महेश बस्नेत लगायतको मान प्रतिष्ठामा आंच ल्याउन नियोजित ढंगले खोजिन्छ भने त्यो अन्याय हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ, बेलैमा होस गरौं, डाक्टर साबलाई मेरो सुझाव,

समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने किसिमका शब्दहरु प्रयोग गरी नेकपाका नेताहरुको बारेमा घृणा, द्वैष फैलाउने सामाग्री प्रकाशन गर्ने, सार्वजनिक मिडियाहरुमा अन्तर्वार्ता दिने, सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूलाई समेत भष्मासुर जस्तो संज्ञा दिई सामाजिक प्रतिष्ठामा आंच आउने कार्य गरे गराएकोले उल्लिखित कानून आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, यसमा यदि डा। सुरेन्द्र यादव अपहरणकारी जाहेरी दर्ता गर्न अग्रसर  हुनु भएन भने युवा संघ र अनेरास्वबियु  पनि  यो  विद्युतीय कारोबार ऐन बमोजिम मुद्वामा  नजादा उपयुक्त हुन्छ र दुबैको तर्फबाट कानूनको सम्मान गरी यस्ता  बिषयहरुको हल राजनितिक  स्तरमै खोजिनुपर्छ ।

गोपी न्यौपाने, अधिवक्ता