काठमाडौँ, २८ वैशाख । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेकमा दुई देशको हित विपरित हुने गरी सडक निर्माण गरेको सम्बन्धी अति जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक पूर्णरुपमा नेपालको भूमि भएको बताउँदै नेपालले आफ्नो भूमि कदापी नछोड्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूमि भएको आफ्नो अडान पुनः दोहो-याउनुभएको छ । भारतलाई नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण नगर्न लिखित पत्राचार गरेपनि एकैपटक सडक उद्घाटनाको खबर आउनु दुःखद भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सन १९१८ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमा प्रष्ट निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा हेरफेर हुने गरी कुनै पनि सन्धि नभएको जानकारी पनि प्रतिनिधिसभाको वैठकलाई गराउनुभयो ।
उहाँले कालीको मुहानलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण भएको स्मरण गराउँदै त्यही आधारमा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक प्रष्टरुपमा नेपालको भएको उल्लेख गर्दै भारतलाई हिजो मात्र नेपाल सरकारकोतर्फबाट आधिकारिक पत्र पठाएर सडक निर्माणका विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
भारतले नेपालले बारम्बार पठाएको पत्रहरुको कुनै औपचारिक जवाफ नदिइ नेपाली भूमिको प्रयोग गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै देखिएको यस समस्यामा कुटनीतिकरुपबाट समाधान खोजिने धारण राख्नु भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्