काठमाडौँ, १८ जेठ । भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रोग्रेसिभ इञ्जिीनियरिङ एशोसिएसन नेपाल ९पीन० गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली ९जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन० सम्बन्धी दुईदिने अनलाइन तालिमको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । विसं २०२७ पूर्वनेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।”
प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल गरेको विज्ञतालाई मुलुकको समृद्धिको सपना साकार पार्ने कार्यमा लगाउन इञ्जिीनियरसँग आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले नापनक्साका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र उपयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्