तेजबहादुर ढकाल
MCC, BIPPA, BRI, WTO जे भने पनि ग्लोबलाइजेशनका आवरणमा आएका परनिर्भरताताको सिद्धान्त (Depandency Theory) आधारित आर्थिक औपनिवेशिक कार्यक्रमहरु हुन् । विश्वव्यापिकरणको युगमा कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन । हामीले पनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सावधानीपूर्वक उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
यो सिद्धान्त Andre Gunder Frank (1929-2005) द्वारा प्रतिपादन गर्नुभएको हो । यस अघि जर्मन अर्थशास्त्री Friedrich List ले सन 1841 मा खुल्ला बजारको बिरूद्दमा र घरेलु बजारको पक्षमा वकालत गरेका थिए भने त्यस पछि अमेरिकी अर्थशास्त्री Immanuel Wallerstein (1974-2011) ले AG Frank को सिद्धान्तलाई थप विकास गरि विश्व प्रणालीको सिद्धान्त (World System Theory) बनाए ।
यो सिद्धान्तको सारांस गरीव देशहरुलाई तिमीहरूले अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ढोका खुल्ला गरेमा अर्थतन्त्र माथि जान्छ भन्दछन । गरीब देशहरु तल परेकाले असमान सर्तहरु मान्न बाध्य पारिन्छ । कालन्तरमा धनि देश झन धनी र गरीब देश झन गरीब बन्दछन् । यसरी नै Globalization र WTO को उदय भएको हो ।
MCC का सन्दर्भमा अब हाम्रो रणनिती पनि यसबाट भागेर हैन यसलाई थप सुधारेर हाम्रो हितमा प्रयोग गरी समृद्धि हासील गर्ने नै हो । यो समाजबादी नभै पूंजीबादी औजार हो । जसरी चिनले Capitalist Tools in Socialist Hands को निती अख्तियार गरि आर्थीक विकास गर्न सफल भयो हामीले नी यसलाई निषेधका निषेधको रूपमा नलिई चलाकीपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
अमेरिका र चीन अहिलेका विश्वका सबै भन्दा ठूला व्यापारीक साझेदारहरू हुन् । चीनमा सबैभन्दा ठूलो बैदेशिक लगानी पनि अमेरिका कै छ भने सबैभन्दा ठूलो निकासी पनि अमेरिका मै छ । उनिहरुको सम्बन्धमा राजनीतिक नभै पारस्परिक लाभमा आधारित छ । अमेरिकाले सामान किनिदिए बापत चिनले पनि बर्सेनी सयौको संख्यामा बोइङ जहाज किनिदिनु पर्छ । यती गर्दा नी चीनसंग व्यापार घाटा भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अमेरिकाले चाईनिजलाई सम्पत्ति बेच्ने र आवश्यक नभएनी रिण लिएर राज्यको ढुकुटीमा राख्ने गरेको छ ।
अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकले चिनमा लगानी गर्नु पछाडि परनिर्भरताको कै सिद्धान्तमा आधारित हो । तर त्यो सिद्धान्त राम्ररी बुझेर चिनले उल्टै उनिहरुलाई नै परनिर्भर बनाई दियो । पश्चिमाले सस्तो लगानी दिएर लागत भन्दा सस्तो मूल्य कायम गराई पछि लगानी फिर्ता लिएर चिनलाई फेल गराऊने रणनितीलाई बुझेको चीनले Trapping Foriegn Investment Into Bird’s Caze को रणनिती अख्तियार गरि बैदेशिक लगानीलाई कैद गरिदियो । आफ्ना सामान नबनाई उनिहरू कै ब्राण्ड किनी सस्तोमा उपलब्ध गराई दियो ।
त्यसैलै हामीले एम•सी•सी• नलिएर चीनलाई खुशी पार्नु वा बचाई राख्न पर्दैन । यहा हामीले त्यो सहयोग लिई राष्ट्रिय हितमा प्रहयोग गर्न सक्नु पर्दछ । किनभने नेपालको तुलनात्मक लाभको छेत्र भनेकै जलविद्युत् र पर्यटन नै हो । नेपालको सम्भावित ग्राहक भारत र बंगलादेश नै हुन । हामीले सार्क ग्रीड लाई कार्यान्वयन गर्न पनि एम•सी•सी• र भारतलाई चलाकीपूर्ण तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्दछ ।
एम•सी•सी• अहिले आर्थिक तथा राजनीतिक बृत्त जीवनस्तरमा बहसको बिषय बनेकाले थप बहस गरी केही समय परिपक्व हुन दिनु जरुरी छ । साथै देशको सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसंग स्पस्ट रूपमा बाझिएका बुदाहरु आपसी सहमतिमा परिबर्तन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
काठमाडौं, १०, असार, २०७७ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्