काठमाडौँ, २६ कार्तिक । विकृती, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको चाँङमा रहेको भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर तथा मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ मिलेर करोडौं घोटला गरेको रहस्य कांग्रेसकै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले खोलेर छताछुल्ल बनाइदिएका छन् ।
निर्वाचित भएसँगै सधैं विवादै विवादमा रहेका मेयर श्रेष्ठले कहिले भ्रष्टाचार, अनियमितता त कहिले आफ्नै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निकालेको, हातपात गरेको तथा कार्यकक्षमा तालावन्दी गर्दै विवादीत हुँदै आएका छन् । यसै क्रममा पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पुनः मन्त्रालय पठाउने जवरजस्त निर्णय गराएका छन् ।
नियम विपरित बजेट निकास गरी आफ्नो आसेपासेलाई दिन जवरजस्ती दिने प्रयास गर्ने मेयर श्रेष्ठले कुनै पनि आयोजना नै सञ्चालन वा शुरुवात नै नभई पनि बजेट विनियोज गर्न बाध्य बनाउने गरेको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि स्रोतले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा बजेट विनियोजन गर्न लगाई लागत स्टिमेट समेत स्वीकृत तथा आपसी सम्झौतासमेत नभई आफ्नो नजिकका मान्छेलाई जनताले तिरको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग गर्दै मेयर श्रेष्ठले दवापपूर्ण रुपमा बजेट निकास गर्न लगाउने गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ ।
यती मात्र नभई नगरपालिकामा बहुमत संख्यामा रहेको नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु समेत ध्रुविकरण भएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष मेयसँग मिलेमतोमा रहेका छन् भने कांग्रेसकै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने विधि र प्रकृयाको पक्षरमा रहेका छन् । कांग्रेसभित्रैबाट दुई तरिकाले अगाडी बढेसँगै नगरपालिकामा भएको करोडौंको घोटला समेत सार्वजनिक भएको छ ।
मध्यपुर थिमी नपा वडा नं. ९ मा स्थानीयवासीले सुरेन्द्र मल्लको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी उपभोक्ताको २० लाख लागतमा करिव एक करोडको लागतमा नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न ढल असोज १३ गते भत्काई पन्छाउन आदेश दिँदा अनाधिकृत पक्षले ढल भत्काई विसौं लाख क्षती पुगेकाले स्थानीयवासीहरु आन्दोलित बनेका छन् । सो प्रशंगमा मेयर श्रेष्ठले गल्ती भएको समेत स्वीकार गरेका छन् । जसमा उक्त क्षती कसले व्यहोर्ने ? भनी स्थानीयवासीले कडा रुपमा आवाज उठाएका छन् ।
त्यस्तै नगरप्रमुख श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन नै गरी तीन करोड ९६ लाख ८२ हजार एक सय ७० बराबरको लागत स्टमेटको काम भइरहेको र दशैं अघि पस्की नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेको भनि जानकारी गराउनुभएको छ । तर उपभोक्ता समितिहरुको भनाई, फोटोसहितको समाचार समेत प्रकाशित गरेका छन् । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ योजनाको ईस्टिमेट स्वीकृत नभएको, उपभोक्ता समितिसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको तथा कार्यदेश नभएको बताउनुहुन्छ । यसमा दुवै पक्षबीच वादविवादको दोहोरी नै चलेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कितावमा नसमेटीएका नगरपालिकाभित्र संचालन हुने करिव ३ करोड बराबरको १५ वटा योजनाहरु रहेका छन् । उक्त योजनाहरुको बारेमा नगरकार्यपालिकामा सूची प्रस्ुत गर्ने कार्यतालिका भएपनि यो वा त्यो बहानामा कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी आलटालमा पन्छाउँदै जानु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताइएको छ । मेयर श्रेष्ठले अरुलाई दोस देखाएर आफु पन्छिन नपाउने पौडेल पक्षका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरुको भनाइरहेको छ ।
नगरपालिकामा नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरुलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भक्ता अन्य नगरपालिकाले झैं दशैं अघि नै वितरण गरिसक्नु पर्ने थियो । त्यो पनि मेयरकै कारण रोकिएको छ । त्यस्तै मेयर श्रेष्ठले कतिपय वडाध्यक्षहरुको नाम नै लिएर वडाध्यक्षहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट परिचालित रहेको भन्ने कुराको नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापाले विज्ञप्ती नै जारी गरी आपत्ती जनाएका छन् ।
विगतमा समेत २२ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको विवाद नसेलाउँदै समायोजन भई हाजिर समेत भएका शिक्षा क्षेत्रका १०औं तहका शिक्षा अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालयले कानुन सम्झाउँदै फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएको थियो । यसरी दुई तर्फी चेपुवामा परेका उक्त अधिकृतलाई राजिनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । निज अधिकृतको पिडा समेत मन्त्रालयलाई पोखिएको थियो । वर्तमान जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी फर्कनु परेकोले नगरपालिकाकै साख गिरेको समेत प्रवक्ता थापाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नगरपालिकाको मातहतमा सञ्चालमा रहेको कोरिया मैती अस्पतालमा नगरपालिकाको कानुनी प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनले समेत पूर्णता नपाएको प्रति त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । प्रवक्ता थापाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको लामो समयसम्म पनि कानुन विहिन अवस्थामा रहेकोमा नगरपालिकाको २०७७ साल जेठ ३२ गते बैठकबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश जारी भएपछि कानुनी आधार बनेको हो । यसै कानुनी आधारलाई टेकेर बनाउनुपर्ने व्यवस्थापन समितिले आजसम्म पूर्णता पाएको छैन भने अस्पतालले कोभिडका थुप्रै विरामी जाँच गरे पनि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कति थिए ? बाहिरका कति थिए ? निशुल्क को को ? सशुल्क कोको ? ५५०० प्रतिव्यक्तिका दरले जाँच गर्दा कति आम्दानी खर्च भयो ? पछि ४००० लिएर जाँच गर्दा के भयो ? र २००० मा जाँच गर्दा आम्दानी खर्च के छ ? भन्ने विषय नगरपालिकाको चासोको विषय हुन् । गत असारमा निकासा भएको करिव २ करोड र यस आवमा हालसम्म निकासा गरिएको १ करोड ४० लाख रकमको यथार्थ प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्