काठमाडौँ, ७ मंसिर । बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ । कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।
अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग ९१८ वर्षभन्दा कम उमेर० माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्