काठमाडौँ, २८ मंसिर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने बताएका छन् ।
आज जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप कायम गर्नु भएपनि पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म टाउको जोडेर मात्र न्याय हुँदैन भन्ने बुझेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर आंशका गरिए जस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुन सक्दैन ।’
‘बिर्स र माफ गर’ वा सबैलाई आममाफी गर भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गरिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘भोलिका दिनमा मेलमिलाप गराउँदा वा मेलमिलाप गराउँदा पनि पीडितको सहमतिमा मात्र गरिनेछ’ ‘न्याय मर्ने छैन । न्यायको पर्खाइ अलि लामो भएको छ, तर खेर जाने छैन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुले सजाय पाउनेछन्’ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्