काठमाडौँ, २४ माघ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । त्यही नियुक्ति रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले शुक्रबारै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । त्रिपाठीले दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी भएपछि संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न सहज बनेको छ ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले पुस ५ गते संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको सिफारिस निर्णय, नियुक्ति र शपथलाई असंवैधानिक भन्दै बदर घोषित गर्न माग गरेका छन् । सापकोटाले पनि ती आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेशसमेत असंवैधानिक रहेको दाबी सापकोटाको छ ।
उनको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अपूर्ण परिषद्को निर्णयपछि संसदीय सुनुवाइबिनै शपथ खुवाइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न रिटमा माग गरिएको छ । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसी तय गरेको छ । यसअघि त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायत विपक्षीसँग शुक्रबारै लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्