काठमाडौँ, ५ फागुन । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय मगाएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सिधै जेल पुग्ने निश्चित देखिएको छ । अदालतले निर्णय गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागाएपछि तात्कालिन निर्णय बिश्लेषण गर्दा ललितानिवास प्रकरणमा निर्णय गराउन तात्कालिन प्रधानमन्त्री नपाल नै सवैभन्दा बढी सक्रिय रहेको र उहाँकै निर्देशनमा सो निर्णय गरी सरकारी जग्गा ब्यक्तिलाई दिलाएको तथ्य फेला परेको हो ।
निर्णयअनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउनका लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल आफै सक्रियतापुर्वक योजना बनाएरै लाग्नुभएको तथ्य देखिएको छ । नेपालले सम्बन्ध नै नरहेको मन्त्रालयलाई समेत प्रयोग गरी ललितानिवासको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको पाइएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि नभएको तथ्य यसअघि नै खोलिसक्नु भएको छ ।
माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानबाटै सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा सहभागी हुनुभएको प्रष्ट देखिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तथ्य र प्रमाणहरुले ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्