काठमाडौँ, ६ फागुन । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो। आरोपितविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा भने चल्ने भएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसरी गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै सिआइबीले ठगी तथा सरकारी छाप किर्ते दस्तखतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलश थापाबीच धेरै पटक छलफल भई ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।
‘महान्यायाधिवक्ता खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक थापाबीचको छलफलपछि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले आरोपितलाई ठगी मुद्दा नलगाउने र सरकारी छाप किर्ते मुद्दा भने लगाउने निर्णय भएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । आरोपितहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेकाले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष सरकारी वकिल र प्रहरीले निकालेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुद्दा चलाउन नपाइने भए पनि अख्तियारले मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले पनि धेरैजसो आरोपितका हकमा धरौटी मागेको छ । सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त धरौटीमा रिहा भएका छन् तर अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने अदालतले धरौटी नै नमागी थुनामा पठाएको छ । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सयभन्दा धेरै अदालतमा उपस्थित भएका छन् । पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार भने अदालत उपस्थित भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत होरहोइन भन्ने विषयमा सिआइबी मौन छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको विषयलाई अख्तियारले नै मुद्दा चलाएकोबारे सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने सिआइबीले जनाएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्