माधव र बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।