काठमाडौँ, ४ बैशाख । सरकारले बजेट सुनिश्चितसहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘निर्णय भयो भन्ने जानकारी पाएँ, विस्तृत रूपमा के निर्णय भएको छ, थाहा भएन,’ उनले भने ।
वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अब वातावरणीय अध्ययनसहित प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनमै त्यसको काम थाल्छौं ।’ प्रत्येक सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’
र यसअघिको सरकारले २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्त्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । त्यसको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्माको गृह जिल्ला झापाको गौरीगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको गृह जिल्ला रौतहटको मौलापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । यससँगै मन्त्री साहको जिल्लामा दुई वटा स्मार्ट सिटी बन्नेछन् । पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको गुन्डु–बालकोट क्षेत्रलाई तत्काल स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यसअघिकै रौतहटको चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । तत्कालका लागि चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर, गोरखाको पालुङटार र निजगढको बारालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सूचीबाट हटाइएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारेको थियो । यी अवधारणासहित करिब तीन वर्षअघि सरकारले पहिलो चरणमा रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सरहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्