नयाँ दिल्ली, ७ असार । जी सेभेन सम्मेलनमा इन्टरनेटमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे संयुक्त विज्ञप्तीमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छ ।
यो बर्षको जी सेभेन सम्मेलनमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य बताउँदै इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको हो । ठुला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरुको सहकार्य समुह जी सेभेनको ४७ औँ सम्मेलन यहि जुन ११ देखि १३ मा बेलायतको कर्नवाल शहरमा सम्पन्न भएको हो ।
बेलायतको अध्यक्षतामा आयोजित जी सेभेन सम्मेलनमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु पर्ने र यसले त्रास र दमनमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीले कतिपय इन्टरनेट माध्यमहरुमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउने जस्ता राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित कार्यलाई संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले साइबर क्षेत्रमा लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यता सुरक्षित हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तीमा जी सेभेन सदस्य राष्ट्रहरु बेलायत, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र क्यानडा र पाहुना राष्ट्रहरु भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विज्ञप्तीलाई बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले डेमोक्रेसिज इलेभेन को संज्ञा दिएका छन् । स्रोत द इकोनोमिक टाईम्स
प्रतिक्रिया दिनुहोस्