निवेदक पक्षका अधिवक्ताबीच नै मत बाझियो

काठमाडौँ, ११ असार । प्रतिनिधिसभा विघटन बहसमा निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरूबीच नै मत बाझिएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो कि प्रमको अधिकारको विषय हो ? भन्दै उठाएको प्रश्नमा नेपाल बार अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल र दिनमणि पोखरेलबीच मत बाझिएको हो ।
दिनमणिले ७६(३)को प्रधानमन्त्रीको संसदबाट विश्वासको मत लिने अनिवार्य कानुनी दायित्व हो भनेका छन् भने सुनिलले ७६(२) र ७६(५) का प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य कानुनी दायित्व भएपनि दफा ३ को हकमा त्यो अनिवार्य कानुनी दायित्व नहुने बताएका हुन् ।

“७६(३) को प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले आह्वान गरेर म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने दावी प्रस्तुत गरेर नियुक्त भएको हुँदैन। बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले बोलाएर नियुक्ति भएको हुन्छ,” अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने, “त्यस्तो अवस्थामा चाहना विपरीत पनि उ नियुक्त भएको हुन सम्छ र विश्वासको मतलिन सक्दिन भन्न सक्छ ।”

उनले बाध्यतामा प्रधानमन्त्री भएको भए उसलाई विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्न व्यवहारिक रूपमा पनि नमिल्ने बताए । “अघि विद्वान अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यो लिगल अवलिगेशन हो भन्नुभएको थियो, तपाईं यो लिगल अवलिगेशन होइन भन्दै हुनुहुन्छ,” न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, “निवेदक पक्षका तपाइँहरूबीच नै फक मत देखियो नि ?”

त्यस्तोप्रश्नपछि पनि सुनिलले ७६(३) का सन्दर्भमा बाध्यकारी भन्न नमिल्ने बताए । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने ७६(३)को त्यो लिगल अवलिगेशन नै भएको बताएका थिए ।

“७६(३)को प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत लिनका लागि लिगल अवलिगेशन नै हो तर, उहाँले लिन्न भनेर ७६(५) सुरू भएर त्यसमा भाग पनि लिइसकेको अवस्था छ,” दिनमणिले भने, “यस्तो अवस्थामा ७६(५) अनरूप के भयो भनेर हेर्ने हो । त्यहाँ पनि संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएका कारण यो बहस आवश्यक परेको हो ।” बाह्रखरीबाट