काठमाडौँ, ३० असार । देशभर निर्माणाधीन दुई हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार आयोजनाले भने बनेर पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका ३ हजार आयोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीका लागि सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिना म्याद थप्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सघाउन ‘रिटेन्सन मनी’ बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘बजेटमा ६ महिना म्याद थप्ने त भनियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर यसरी गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो नदिँदा अन्योल भएको छ ।’ चालु आयोजना ५ हजारभन्दा बढी छन् । यी आयोजनाले ६ महिना म्याद थपको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।
काम सकिएका आयोजनाको म्याद नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । ‘काम सकिएर मात्र भएन, त्यो आयोजनाको म्याद पनि कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्छ ।’
बजेटले म्याद थपबारे अन्योल बढाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘सामान्यतः म्याद सकिएका आयोजनालाई कार्यालयहरूले काम लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन भएकाले चाँडै थप हुने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले काम लगाइरहे । तर म्याद थपको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोजना प्रभावित बने ।’ गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्