काठमाडौँ, १२ पौष । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ । स्थानीय सरकार अविच्छिन्न भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकटै आइसकेको निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । उसले आगामी वर्ष वैशाख १४ गते र २२ गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन बजेट कार्यान्वयनको व्यस्त समयमा हुने चर्चा भएपछि त्यसले कस्तो प्रभाव पर्ला? पहिलो अवधि गुजार्दै गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अन्तिम बजेट कार्यान्वयन गर्दै छन् । उनीहरू आफैंले बनाएको अन्तिम बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै बिदाबारी हुने स्थितिमा छन् ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद बाँडफाँट भैसकेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनले अप्ठेरो नपर्ने बताउँछन् । “निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि, निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित भैसकेपछि बजेट बाँडफाँट गर्न पो हँुदैन। विनिेयोजन भैसकेको बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै गाह्रो हुन्न,” उनी भन्छन् । उनले थपे, “निर्वाचन आउन लाग्यो भन्दै स्थानीय तहले जथाभावी रकमान्तर गर्न पनि पाउँदैनन् । रकमान्तरको आफ्नै विधि र लामो प्रक्रिया छ । एकपटक मात्रै गर्न पाइन्छ ।”
वित्तीय विकेन्द्रीकरणका विज्ञ डा. हेमराज लामिछाने भने धेरै स्थानीय तहको चालू बजेटको निर्माण नै निर्वाचन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्छन् । “बजेट नै निर्वाचन केन्द्रित भएकाले कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ विकासका काम गरिने मुख्य समयमा निर्वाचन हुने भएकाले काम प्रभावित हुन्छ,” उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण न्यौपानेले स्थानीय तहको चालू बजेट कार्यान्वयनमा निर्वाचनले आंशिक मात्रै प्रभाव पर्ने बताए । उनले स्थानीय तह स्थानीय सरकार रहेको र त्यहाँ प्रणालीले काम गर्ने भएकाले निर्वाचनले बजेट कार्यान्वयनमा आंशिक मात्रै प्रभाव पर्ने बताए । यो समाचार कारोवार दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्