काठमाडौँ, १९ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न सधैँ तत्पर रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित विषयक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
नेत्रहिन युवा सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागितालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ ताकि संवैधानिक व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न सकियोस् भन्दै उहाँले विद्यमान प्रावधानलाई पार्टी संरचना र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सरोजराज पाठकले आफ्नो दलमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कार्यकारी पदमा रहेको जानकारी दिनुभयो । पार्टीको संरचना समावेशी भएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागितालाई थप समृद्ध बनाउन अपाङ्गता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो दलले थप छलफल गर्न चाहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले साझा सहमति गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीका उपमहासचिव श्री जगन्नाथ खतिवडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सक्रिय र अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेत्रहीन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका संरचनागत तह र जनवर्गीय संघसंगठनहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गनुपर्ने माग गर्नुृभयो ।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा ८६ को राष्टिय सभाको गठन प्रक्रियामा रहेको अल्पसंख्यक वा अपांगता भन्ने क्लष्टरलाई अलग्गै अपांगताको क्लस्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरुले बन्द सुचिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नामावली समावेश गर्दा अपांगता परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ मा रहेको प्रतिनिधि सभा, र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष भण्डारीले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को धारा ४२ अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण,कार्यक्रम संचालन, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैंगिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएबाट निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधीहरुका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरुका समेत बिचार प्रस्तुत भएको थियो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्