नागरिकता विधेयक नयाँ ल्याइने

काठमाडौँ, २२ असार । सरकारले चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको थियो । २०७७ असारमा समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालगायतका विवादमा दलीय सहमति नभएपछि पारितको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको थिएन । राज्य व्यवस्थाले नै करिब दुई वर्ष दफाबार छलफलका क्रममा बिताएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, ‘नागरिकताजस्तो सवालमा दलहरू विभाजित हुनुहुन्न । यस कारण सर्वपक्षीय सहमतिका लागि विचाराधीन विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको छ । विधेयक फिर्तासँगै नयाँ विधेयक तत्कालै संसद्मा दर्ता हुन्छ ।’ सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक फिर्ताको तयारीसमेत गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेको अवस्थामा फिर्ताको अनुमति सदनले नै दिनुपर्नेछ । फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेससमेत हुनेछ ।

विधेयक फिर्तापछि बुधबार नै नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ताको तयारी सरकारको रहेको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विवादित विषय नयाँ विधेयकमा समावेश हुने छैनन् । संविधान अनुकूल बनाउने र नागरिकताका विषयमा यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमतिमा अघि बढाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिनेछ । संविधानले व्यवस्था गरेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनेलगायतका विषयमा यसअघि सहमति छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।