सांसद बस्नेतको प्रश्न: विवाह गर्न साथ अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेहरु ‘को’बाट परिचालित छन् ?

काठमाडौँ, २ भदौ । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले कुनै पनि नेपाली युवाले विदेशी महिलासँग विवाह गर्नसाथ अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु ‘को’बाट परिचालित हुनुहुन्छ भनि गंभिर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्दै सांसद बस्नेतले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयलाई राजनीतिको गोलचक्करभित्र घुसाउनु नहुने तर्क गर्नुभयो । विगतका सरकारहरु समेत नागरिकताको सवालमा लचिलो हुँदा हुँदै पनि एक हातले सिंदुर र अर्को हातले नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउनु देशको लागि दुर्भाग्य हुने संकेत गर्दै उहाँले नागरिकताको सवालमा सरकारले फास्ट ट्याकमा पारित गर्न खोज्नु प्रतिनिधिसभा नियमावाली, संविधानलाई मिच्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापीका बिचको अन्तरद्वन्द पैदा गर्ने तथा राष्ट्रपति संविधान अनुसार दिनुभएको प्रावधनको पनि अपमान हुने दावी गर्नुभयो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुको साथ साथै नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल गर्नु पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गई भारतको सल्लाह अनुसार नै जवरजस्ती रुपमा विधेयक पारित भएको प्रति उहाँले संकेत गर्नुभयो । त्यस्तै आम नागरिकले समेत उक्त कुरा भारतकै डिजाईनमा सत्ता गठबन्धन अगाडी बढेको प्रतिकृया दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरी प्रमाणीत गर्ने सवालमा राष्ट्रपति विद्यादेखी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई पुनःविचार गर्न भनि दुवै सदनमा फिर्ता पाठाउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवाल आजको परिवेश म के देख्दिन भने चाहे भारत तर्फका हुन चाहे चाइनाको तिव्वत तर्फका हुन्, नेपालमा विवाह गरेर आउन त्यती इन्ट्रेस्ट दिएको पाइदैन । जहाँ सम्म तेस्रो मुलुकका नागरिकले नेपालीसँग विवाह गर्न खोज्छन्, उनीहरु चाहे युरोपीयन, चाहे जापानीज, चाहे चाइनीज, कोरियन जोसुकै हुन, उनीहरु नेपालमा आएर वस्न खोज्छन् जस्तो पनि लाग्दैन । उनीहरुले नेपाली छोरोलाई विदेश पलायन गराउने स्थिती म देखिरहेको छु । यो व्यवहारिक पाटोबाट हेर्ने हो भने अंगिकृत नागरिकताको सन्दर्भ विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान आउँदै नआउने मान्छेहरुलाई आउनसाथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाँही के कुराबाट गाइडेड भएर हामीले राख्यौं । यो कुरा चाँही सोच्नुपर्छ । नत्र त यो वोर्डिङ स्कुलमा दुई जना विद्यार्थी भर्ना गरेपछि तेस्रो विद्यार्थी फ्रि भने जस्तो मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा विवाह गरी आएकालाई नागरिकता दिने भनेकै छौं, यहाँ जन्मिएकालाई दिने भनेकै छौं । आमाहरुले मेरो छोरा छोरी हो भनेर स्वघोषित गरेपछि नागरिकता दिने भनेकै छौं । हामीले एनआरएनहरुलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकका हक अधिकार दिन्छौं भनेकै छौं । यी सवै कुरामा हामी लचिलो भइरहेको बेलामा विवाह गर्न साथ अंगिकृत नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने बाध्यता के हो ? यो विषयमा गंभिर छलफल गरौं । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयलाई राजनीतिको गोलचक्करभित्र घुसाउनु हुँदैन ।’

संसदीय समितिले लामो समयसम्म लगाएर निकालेको निश्कर्षलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लियो । र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई मिचेर फास्ट ट्याकबाट हतार हतार पारित गर्ने प्रयत्न गरेको गुनासो गर्दै उहाँले २४ जना भन्दा बढी सांसदहरुले करिव ९० वटा भन्दा बढी संशोधनको सुझावहरुलाई बेवस्था गर्यो र प्रधेस प्रदेशमा विशेष गरी सरकारले नागरिकताको वारेमा एमाले विरुद्ध भ्रमहरु सिर्जना गर्ने र राजनीतिक दाउपेच गर्ने ढंगले अगाडी बढेको भन्दै आक्रोस जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नागरिकता विधेयकको सम्दर्भमा मुलत एमाले नागरिकतको विरुद्धमा छ भन्ने ढंगको सन्देश दिन खोज्यो । वास्तवमा यी सवै भ्रमहरु हुन । नेकपा एमाले धनपति आयोगको गठन गरेर अवथा विविध सन्दर्भमा आफ्नो धारण स्पष्ट पार्दे आएको छ । र अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकतको समस्या समाधान गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा सत्ता पक्षका धेरै माननीय ज्यु,हरुले भनिसक्नुभएको छ । वर्तमान समयमा नागरिकता विहिन करिव सात लाख नागरिकलाई नागरिकता दिने मुख्य सन्दर्भ हो । नागरिकता ऐनको यो विषयमा अनागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा मत नै छ ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा विधेयकलाई लगि व्यापक छालफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी पाँच दलीय गठबन्धनले समितिमा छलफल नगरी छिटो छिटो पारित गर्न खोजे प्रतिनिधिसभा नियमावाली, संविधानलाई मिच्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापीका बिचको अन्तरद्वान्द पैदा गर्ने तथा राष्ट्रपति संविधान अनुसार दिनुभएको प्रावधनको पनि अपमान हुनेछ ।’