सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयक ल्याएको हो : कानुन मन्त्री

काठमाडौँ, ७ भदौ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् ।

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार चुकेको होइन, कानुन मन्त्री चुकेको होइन, गम्भीर अपराधमा सजाय पनि गर्न सक्ने अरु कुरामा मेलमिलापबाट परिपूर्ण गर्नुपर्छ’ ‘कतिपय अवस्थामा पीडक भेटिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको हो ।’