राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर

काठमाडौँ, ५ असोज । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।

बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।