‘लौरो’लाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिन्ह भनी प्रचार गर्ने ९ उम्मेदवारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, ३१ असोज । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घन समेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसुदन पाठक, प्रतिनिधिसभा सदस्यका सिराहा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार शिवशंकर यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं. २ (क) का उम्मेदवार राजलाल यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं. २ (ख)का उम्मेदवार यागेशकुमार सिंह, काठमाडौँ क्षेत्र नं २ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल्सिना, सर्लाही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वीरवंश बैठा, सुनसरी क्षेत्र नं. १ (क) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विजय कालिकोटे, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार प्रख्यात बञ्जाडे र नुवाकोट क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दिपेश ढुंगाना रहनुभएको छ ।

ती उम्मेदवारहरूलाई “आफ्नो दलीय आवद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लौरोस्वतन्त्र अभियान रहेको भनि प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ? तपाईंको दल हाम्रो नेपाली पार्टीलाई लौरा निर्वाचन चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवारको भनी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले दलको उम्मेदवार हो वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भन्ने बारेमा भ्रम सिर्जना भएको भनी यसपूर्व आयोगबाट पत्राचार समेत भैसकेको सन्दर्भमा तपाईं उक्त दलको उम्मेदवारबाट आयोगको निर्देशन विपरीत पुनः सोही कार्य दोहोरिएबाट तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम रु एक लाख रुपैयासम्म जरिबाना किन गर्नु नपर्ने हो? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र तपाईं उम्मेदवार रहेको क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयम उपस्थित भै लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।” भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।