प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौँ, १५ बैशाख । सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने छ ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको हो । १४ बैशाखमा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।