लडाकुलाई दुई लाख दिन खाेज्दा धरापमा गठबन्धन

काठमाडौँ, १७ बैशाख । राजस्वले चालू खर्चसम्म धान्न नसकेर आर्थिक संकट चुलिएका बेला सरकारले दुई लाख रुपैयाँका दरले अयोग्य पूर्व लडाकुलाई रकम बाँड्न खोजेपछि सत्तारुढ गठबन्धन संकटमा परेको छ । प्रचण्डले बहिर्गमित चार हजार आठ लडाकुका लागि रकम बाँड्ने तयारी गरेका थिए । जसका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । लडाकुलाई पैसा दिने सरकारी तयारीको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड आफैंले १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । प्रचण्ड आफैं अर्थमन्त्री भएका बेला चैत ७ गते नै अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय भएकाे थियाे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट गराएको यत्तिखेर निर्णयका गराए पनि त्यसको दोष अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले खेप्नु परिरहेको छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकाले यसको भागीदार ऊ पनि हुनुपर्ने छ ।

चैत १७ गते कांग्रेसका मन्त्रीहरू नियुक्त भएका थिए । सोही कारण अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र अर्थ मन्त्रालयले कसैलाई आर्थिक सहायता नबाँड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयले गठबन्धनको निरन्तरतामा संकट उत्पन्न भएको हो ।

त्यसै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै अपूर्ण छ । त्यसमा पनि प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि फटाफट निर्णय गरेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट छ । यदि प्रचण्डले लडाकुलाई दिने आर्थिक सहायताको निर्णय नसच्याए कांग्रेसको इतर पक्षले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रीको नाम नपठाउने बुझिएको छ ।

जसकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यमै आशंका उब्जिएकाे छ । अयोग्य पूर्व लडाकुलाई रकम बाँड्ने तयारीको कोइराला पक्षले यत्तिखेर खुलेरै बिरोध गरिरहेको छ । रकम बाँड्न लागिएका ४ हजार ८ जना तिनै व्यक्ति हुन्, जो उमेर नपुगेको खुलेपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ ठहरिएर बाहिरिएका थिए । यसको अर्थ, उनीहरू कि लडाकु थिएनन् कि माओवादीले बालसैन्य भर्ना गरेको थियो । एकातरि राज्यकोषकै दोहान हुने र अर्को तर्फ बालसैन्य भर्नाको कसुर आकर्षित हुने जटिलतातर्फ गठबन्धन दललाई धकेल्न प्रचण्ड उद्दत भएपछि गठबन्धन आवद्घ दलहरु यत्तिखेर झस्किएका छन् ।