दलका बैंक खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्छ : सचिव भट्टराई

काठमाडौँ, १९ भदौ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पार्टीका बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले एनजीओ र आईएनजीओहरुले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउन त्यसलाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्ने समेत बताए । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरु कसरी चलेका छन् भनेर थाहा पाउन उनीहरुको बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने समेत बताए ।

भट्टराईले भने, ‘आईएनजीओ र एनजीओले नेपालमा गर्ने खर्च पनि पारदर्शी छैन । ठिक छ, नेपालमा सहयोग आउनुपर्छ तर त्यसलाई नेपालको बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । दलहरू कसरी चलेका छन् ? यस आधारमा धेरै विषय प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदै छ भन्ने सुनिन्छ । अब लेखा समितिले हामीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको अकाउन्ट हेर्नुपर्छ । यसतर्फ गम्भीर बनौं ।’

बेरुजुमाथिको छलफलका क्रममा उनले निर्णयकर्ता मन्त्री र सचिव तथा कार्यान्वयनकर्तालाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीको पालामा के भयो, के कति बेरुजु छ, त्यो सम्बन्धित दलमा पठाऔं,’ भट्टराईले भने, ‘ताकी दलमा पनि जिम्मेवार हुन सक्छ र आगामी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा दललाई निर्णय लिन सहज हुन्छ । निर्णयकर्ता कि मन्त्री हुन्छ कि सचिव हुन्छ । सचिवको पालामा अनियमितता हुन्छ, बेरुजु हुन्छ तर त्यही रिटायर्ड भएपछि राजदूत हुन्छ, संवैधानिक निकायमा जान्छ वा अन्य नियुक्ति लिन्छ ।’