गिरीबन्धुको ३४३ बिघा जग्गा विवाद : सरकारबाट निर्णय गराउने ढुक्क भएर २०७३ मै भएको थियो तमसुक

काठमाडौँ, २५ माघ । बेथितिविरुद्ध राज्यका कुनै पनि निकायले गर्ने हस्तक्षेपले समाजलाई आत्मबल दिन्छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाले देशमा कानुन छ भन्ने सन्देश त दिएको छ नै, पूर्वसचिव केदार न्यौपानेलाई त अतिरिक्त थप सन्तोष पनि दिएको छ । 

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भएको समाचार आउँदा न्यौपानेले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिव हुँदाका अप्ठ्यारा दिन सम्झिए । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई निजी स्वार्थका लागि प्लटिङ गर्ने उद्देश्यमा लागेको स्वार्थ समूहले न्यौपानेलाई रातदिनै फाइल अघि बढाइदिन प्रलोभन र त्रास दुवै देखाएर हैरान पारेका थिए ।

‘नियमअनुसार मिल्दैन भनेर मान्दै मानिनँ, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठकमा गएर पनि मैले यही कुरा राखें,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘तुरुन्त मेरो सरुवा भयो ।’

न्यौपानेको सरुवा भएपछि केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले कर्णाली प्रदेशमा रहेका टेकनाराण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्यायो । रोकिएका फाइलहरू खुरुखुरु अघि बढे र नियमावली पास भयो । उनै पाण्डे गृहमा आएपछि सरकारी फाइलमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम थपेका थिए ।

गिरीबन्धुको फाइलकै कारण यसअघि गोपीनाथ मैनालीको सरुवा पनि यसैगरी भएको थियो । ‘हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो, त्यसबाहेक अन्य काममा उपयोग नभए त्यो सम्पत्ति सरकारको हुने कानुन छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘कानुन देखाएर मैले फाइल अगाडि बढाउन मानिनँ, सरकारले मलाई कारबाहीको शैलीमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको थियो ।’

सरकार ऐन संशोधन गरेरै भए पनि गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न चाहन्थ्यो । ऐनको मस्यौदाको संशोधनको प्रस्ताव तालुकदार मन्त्रालयको सचिवले नै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले मैनालीमाथि दबाब थियो । तर, उनले नमान्ने अडान लिएपछि सरुवा भएको थियो ।

मैनाली महालेखा गएपछि त्यहाँका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लग्यो । हाल निर्वाचन आयोगमा रहेका सचिव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयो । उक्त ऐनको आठौं संशोधन विधेयक २०७५ माघ २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

यसरी २०२१ मा भूमिसूधार ऐन लागू हुँदा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने र सो हदभन्दा माथिको जग्गा स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कुनै कम्पनी, फर्म, प्रतिष्ठान वा उद्योग खोल्न आवश्यक जग्गा भने राख्न सकिने व्यवस्थाका आधारमा झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा राज्यले खोसेको थिएन । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको तीन सय ४३ बिघा जग्गाको अहिलको बजार मूल्य करिब ४० अर्ब पुग्ने भएपछि टि–इस्टेट मासेर जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र कुनै अनकन्टार ठाउँमा सट्टाभर्ना गर्ने उद्देश्यले यो ऐनमै समेत खेल भएको तत्कालीन अधिकारीहरूकै भनाइ छ ।

ऐन संशोधन भएपछि नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्ने भएकाले सरकारले यसको तयारी पनि गरेको थियो । तर, यतिन्जेल गौतम सरुवा भएर न्यौपाने आएका थिए । ‘नियमावलीमा पनि सचिवकै हस्ताक्षर चाहिन्छ, तर मौलिक रूपमै यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । भोलि अख्तियार वा अदालतबाट यो प्रक्रिया खारेज हुन्छ ।

निर्णय गर्ने अधिकारी पनि कारबाहीमा पर्छ । त्यसैले यो काम गर्न मिल्दैन भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा मत राखें । सबैले मुखामुख गरे, बैठक बिनानिर्णय टुंगियो ।’ यो बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालसहित मन्त्रीहरू शिवमाया तुम्बाहाम्फे र युवराज खतिवडा तथा अर्थ सचिव र कानुन सचिव पनि सहभागी रहेको उनको भनाइ छ । यो बैठकलगत्तै न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जगेडाका रूपमा तानिएको थियो ।

सरुवा भएर आएका टेकनारायणले सघाएपछि नियमावली बन्यो र २०७८ वैशाख १३ मा ओली सरकारले गिरीबन्धुको जग्गा पनि साटफेर गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । तर, उद्योग नचल्ने अवस्थामा जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा निहित स्वार्थसिद्ध हुने गरी जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै बदर गराउन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला दिएको हो ।

‘शक्तिमा भएकालाई प्रभावमा पारेपछि र पैसा खर्च गरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर यो प्रकरणमा स्वार्थ समूहले अर्बौं रकम खर्च गरेका थिए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘तर, सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत निर्णय गरेर विधिको शासन मरिसकेको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ, यो एकदम राम्रो काम भयो ।’

२०२१ मा भूमिसूधार ऐन लागू हुँदा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तराईमा २८ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने र सो हदभन्दा माथिको जग्गा स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कुनै कम्पनी, फर्म, प्रतिष्ठान वा उद्योग खोल्न आवश्यक जग्गा भने राख्न सकिने व्यवस्थाका आधारमा झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा राज्यले खोसेको थिएन । तर, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको तीन सय ४३ बिघा जग्गाको अहिलको बजार मूल्य करिब ४० अर्ब पुग्ने भएपछि टि–इस्टेट मासेर जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र कुनै अनकन्टार ठाउँमा सट्टाभर्ना गर्ने उद्देश्यले यो ऐनमै समेत खेल भएको दाबी अधिवक्ताहरूको छ ।

यता संसद्ले ऐन र नियमावली बनाउनुअघि नै गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा खरिदबिक्री हुने पक्का ठानी योजनाकारहरूले लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । जग्गा किनबेचका लागि टि–इस्टेटका अध्यक्ष छत्रबहादुर गिरी, सञ्चालकद्वय भरतलाल गिरी, राजेश गिरी तथा झापाका राजेन्द्रकुमार थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंबीच २०७३ पुस २७ मा नै करारनामा भएको थियो । ‘मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको बिघा ३३९–१९–० जग्गा प्रथम पक्षले सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारबाही चलाइरहेकोमा उक्त कार्य प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ,’ करारनामामा लेखिएको छ, ‘माथि सर्त नं. १ मा उल्लिखित जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति पाएपछि उक्त जग्गामध्ये महेन्द्र राजमार्ग उत्तरतर्फको सम्पूर्ण २५२–०–० (दुई सय बाउन्न बिघा जग्गा प्रथम पक्षले बिक्री गर्ने र दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मिति २०७३।९।२८ मा सहमतिपत्र भएको कुरा दुवै पक्षले स्वीकार गर्दछौं ।’

यसरी, ऐन कानुन नबन्दै भएको कारारनामामा ‘क्रेता पक्षले विक्रेता पक्ष गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रा.लि.को एसबीआई बैंक बिर्तामोड शाखाको खाता नं. १८२२५२४९०००१८१ मा रु.३७,५०,००,०००/– (अक्षरुपि सैतीस करोड पचास लाख) रुपैयाँ दोस्रो पक्षले जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भनी अर्को सर्त पनि राखिएको छ ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएपछि झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत भएको ठहर गर्दै २०७५ फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको ५ वर्षपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन यो समूह सफल भयो । तर, निर्णयलगत्तै ओली सरकार विघटन भयो र नयाँ सरकारले आकार लिउन्जेल अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि जग्गा हत्याउने काम भने हुन सकेको थिएन ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ’ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा’ सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्सम्मै पहुँच पुर्‍याएर गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि सट्टापट्टा गर्न मिल्ने निर्णय गराएको समूहले सर्वसाधारणबाट पनि करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको छ । झापा बिर्तामोडमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउको जग्गा लिन बैना रकम बुझाएका करिब पाँच सय व्यक्तिहरूले अब रकम फिर्ता गराउन अर्को महाभारत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

झापादेखि काठमाडौंसम्मका सर्वसाधारणले अर्बभन्दा बढी बैना गरिसकेका थिए । जग्गा व्यवस्थापनमा जोडिएका स्थानीय व्यवसायी विष्णुबहादुर राईले पनि जग्गा बिक्री गरेको स्विकारे । ‘सबै जग्गा त बिक्री भइसकेको थिएन, जति बिकेको थियो त्यसको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । जग्गा खरिदमा ज–जसले जे जति रकम लगानी गरेका छन्, सबैको रकम फिर्ता गर्छौं,’ उनले भने ।

तर जग्गा किन्ने सर्वसाधारण भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ‘घरनजिकैका छिमेकी विष्णु राईले भनेपछि जिन्दगीभरिको कमाइ एक कट्ठा जमिनमा खन्याएको थिएँ,’ बिर्तामोडका एक सर्वसाधारणले भने, ‘आज अदालतले खारेज गरेको सुनियो । अब पैसा कसरी फिर्ता हुने चिन्ता लागेको छ ।’

बिर्तामोडको शिवम् हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईं पनि एक हुन् । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा यसरी सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्चको आदेश आएपछि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो मात्रै होइन, बिर्तामोड वरिपरिकै मान्छे मात्रै दुई/तीन सय छन्, १० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् । हाम्रो त धेरै छैन ।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला भएको र जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्रीवितरण गरिने भनिएपछि धेरैको ध्यान तानिएको थियो । चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलरवालाले बैना बुझाइसकेका थिए ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका कोशी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले सर्वोच्चको निर्णयले सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा प्लटिङ हुनबाट जोगिएको बताए । ‘गिरीबन्धुलाई नजिर बनाएर मुलुकभरिका १६९ कम्पनीका यस्ता जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले यो सबैको जग्गा सट्टापट्टा सदाका लागि बन्द भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।