संक्रमणकालीन न्याय: पुरानै ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठनको तयारीमा सरकार

काठमाडौँ, १३ चैत । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरी लामो समयदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको दुई साता लागिसक्यो ।

जानकारहरू भन्छन्, त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि गरेको आदेशअनुसार पहिला बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (टीआरसी) को संशोधन विधेयक पारित हुनु जरुरी छ । तर, विधेयकबारे छलफल गर्ने थलो संसद् बन्द छ भने सरकार यसबारे मौन छ ।

उल्टै, नयाँ सत्ता समीकरणसँगै शान्ति प्रक्रियासँगै कानुन समितिमा अड्किएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दौडधुपसमेत एकाएक रोकिएको छ । फागुन २१ देखि कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेका प्रधानमन्त्री दाहालले बितेका २१ दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका काम गरे पनि टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउने तत्परता देखाइरहेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगी आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्दै संसदीय समिति गठनको माग राख्दै संसद्को कामकारबाहीमा प्रभावित पार्दै आइरहेको छ । संसदीय समिति गठनमा सत्तापक्ष तयार नभए कांग्रेसले आगामी बैठकबाट संसद्को कार्यसूची अघि बढ्न नदिने योजना बनाएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४८ औं महासभामा भाग लिन चैत ८ मा स्विट्जरल्यान्ड गएका कारण संसद्को आगामी बैठक चैत १८ मा बस्दै छ । बजेट अधिवेशन सन्निकट आइसकेकाले वैशाखको पहिलो सातासम्म मात्रै चालु हिउँदे अधिवेशन चल्ने सम्भावना छ । यसबीचमा कांग्रेसले उठाएको संसदीय समिति गठनको मागले संसद् बन्धक बनेमा टीआरसी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित हुनेमा सम्भावना न्यून छ ।

अर्कोतर्फ टीआरसी विधेयकलाई कांग्रेसले हिजोकै दिनमा जस्तो सहयोगको वातावरण बनाउन चाहेको छैन । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेसँग समीकरणमा जाँदा नै दाहालले टीआरसी विधेयकलाई कारण देखाउने गरेकाले विधेयकमा कांग्रेसले कहाँनेर अप्ठ्यारो पार्न खोजेको हो भन्ने जवाफ आफूहरूले खोजिरहेको बताए । ‘कांग्रेससँगको समीकरणमा हुँदा टीआरसी विधेयक पारित हुन नसकेर एमालेसँगको समीकरण बनाउनुपरेको भन्नुको अर्थ कांग्रेसले अप्ठ्यारो पारेको हो भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । यसमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हामीले सत्ताको बार्गेनिङका लागि त होइन, राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ नदिएसम्म हामीले साथ दिने कुरा हुन्न ।’

गठबन्धन भत्किन नदिन अन्तिम कसरतका लागि फागुन २१ को बिहान प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका साथमा गएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धन परिवर्तन गर्दा शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि सोच्नुहोस् भनेर सांकेतिक रूपमा चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूसँग यस विषयमा छलफल गरेका छैनन् ।

सिटौलाले समीकरण परिवर्तन भइसकेपछि टीआरसीका विषयमा कांग्रेससँग छलफल नभएको बताए । उनले कांग्रेससँग दाहालले सत्ता समीकरण तोडे पनि टीआरसीमा पूर्वाग्रह नराख्ने बताए । ‘कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा धेरै पटक छलफल भए पनि गठबन्धन फेरिएपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षसँग यसबारे छलफल भएको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘छलफलको प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुने हुनाले अहिले नै यसमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर केही भन्ने पक्षमा हामीहरू छैनौं ।’

पीडितले न्याय पाउनेसँग जोडिएको आम सरोकारको विषय भएकाले पनि टीआरसी आजका दिनसम्म साझा मुद्दाका रूपमा रहेको र यसलाई सहमतिबाटै टुंग्याउन कांग्रसले चाहेको भन्दै सिटौलाले थपे, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा नै पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्य राखिएको हुनाले अरू विषयमा तानातान गरे पनि यसलाई साझा मुद्दाका रूपमा सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ ।’

यता, लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र पदाधिकारी नियुक्त नहुञ्जेल कर्मचारीको नेतृत्वमै काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई टेकेर सरकारले पुरानै ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘सरकार फैसलाको अध्ययन गर्दै छ अहिले’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६ महिना काम गरेपछि कानुन मन्त्रालयमा शुक्रबार सरुवा भएका सचिव फणीन्द्र गौतमले भने, ‘यसबारे हामीले भर्खरै द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल पनि गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकारले पुरानै ऐनबमोजिम सिफारिस समिति गठन गर्न लागेको छनक पाएको भन्दै पीडितहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

‘पुरानै ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन हुने हो भने पुरानै गल्ती दोहोरिन्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सरकार भने विधेयक पारित नगरी पुरानै खेल दोहोर्‍याउने पक्षमा देखिन्छ, यस्तो भयो भने त्यसले कुनै परिणाम दिनेछैन ।’ सर्वोच्चको आदेशको आशय पुरानो ऐनअनुसार नभई लामो समयदेखि अड्केको संशोधन विधेयक एक महिनाभित्र पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई आयोग गठनको सुरुवाती कदमदेखि अघि बढाउनु भन्ने भएको भन्दै त्यसअनुसारै गर्न मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

‘सर्वोच्चको आदेशको अर्थ विचाराधीन संशोधन विधेयक नटुंग्याई आयुक्त नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ, यसले समस्या सुल्झाउने होइन, अझै बल्झाउनेछ,’ जवाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजक राजु चापागाईं भन्छन्, ‘अदालतले विगतका आदेशहरूअनुरूप अहिलेसम्म पनि ऐन संशोधन नभएको प्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै शीघ्र ऐन संशोधनका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ, गम्भीर त्रुटि सच्याएर विधेयक पारित गरेपछि संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ गरियोस् ।’

तर, सरकार भने संशोधन एक महिनाभित्र आउन सम्भव नभएकाले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न पुरानै ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारीमा छ । ‘पुरानो ऐनले सिफारिस समिति गठन गर्दा कुनै बाधा पर्ने देखिन्न,’ कानुन सचिव गौतम भन्छन्, ‘किनभने, समितिले सिफारिसमा नियुक्त भएका आयुक्तले संशोधन भएर आएको नयाँ ऐनको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न बाधा पर्दैन ।’

पुरानै ऐनमा सिफारिस समिति गठन हुने निश्चितजस्तै भएका बेला दलहरूबीच भने संशोधित विधेयकका बारेमा कुनै छलफल पनि हुन नसक्नाले यो कहिले पारित हुन्छ भन्ने नै टुंगो छैन । कांग्रेसले टीआरसीलाई एमालेले सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सत्तामा स्वार्थ मिलेपछि फागुन २० को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा एमाले लचक भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । उक्त दिनको बैठकमै एमाले टीआरसी विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको थियो तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समय मागेर रोकेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै एमालेसँगको समीकरण बनाउन पुगेका दाहाल टीआरसी विधेयक पारित गर्न सहमति जुटाउनतिरभन्दा पनि सत्ता टिकाउने जोड–घटाउ र भागबन्डामा अलमलिँदै आएका छन् । जबकि, चालु संसद्को सुरुवातमै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल फागुन २१ अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग घनीभूत छलफलमा जुटेका थिए । कांग्रेसले बहुमतबाटै विधेयक पारित गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको थियो । दाहाल भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सहमतिमै ल्याउने भन्दै बालुवाटारमा निरन्तर संवादमा थिए । कांगेसका अनुसार कहिले तीन जना (देउवा, दाहाल र ओली) संयुक्त बस्थे, कहिले दाहाल र ओलीको मात्रै बैठक हुन्थ्यो, कांग्रेसलाई शंका नहोस् भनेर टीआरसीमा छलफल गर्ने जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओलीसँग दिनहुँजसो बैठकमा बस्थे ।

‘देखाउने टीआरसी, कुरा भने सत्ताको हुनेरहेछ भन्ने फागुन २० मा मात्रै थाहा भयो×,’ कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘सत्ता स्वार्थ मिलेपछि संसद्लाई सहज बनाउन र टीआरसी विधेयक पारित गर्न अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्रीले सामान्य छलफल पनि गर्न चाहनुभएको छैन ।’

कानुनमन्त्री पद्म गिरी सरकार पुनर्गठनको प्रक्रियाले केही ढिलो भए पनि यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन् । ‘नेताहरूका बीचमा औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी चलेकै छ । कांग्रेसले हिजोको दिनमा सहमति जनाएकै हो । समीकरण बदलिँदैमा कांग्रेसको धारणा बदलिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारमा हुँदा एउटा र बाहिरिनसाथ अर्को कुरा गर्न नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन,’ गिरीले भने, ‘चालु संसद् बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख छ ।’

उनका अनुसार टीआरसी विधेयकमा मिल्न बाँकी दुई/तीन वटा विषय मात्रै छन् । ‘त्यसमा अलिकति छलफलको माग छ । छलफलपछि सहमतिबाटै सबै कुरा टुंगिन्छ,’ उनले थपे । फागुन २० मा बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मावनअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडित पक्ष तयार नभएमा घटी सजाय राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मुख्य सहमति हुन बाँकी छ । कान्तिपुरबाट