सरकारले दिएन ब्याज अनुदानको १३ अर्ब

काठमाडौँ, १८ चैत । पछिल्ला केही महिनायता नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा पाएका छैनन् । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले ल्याएको उक्त कार्यक्रम बन्द भएर अथवा म्याद सकिएर नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका भने होइनन् । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । 

सरकारले पछिल्लो डेढ वर्षयता (गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हालसम्म) ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन । अनुदानको पैसा भुक्तानी रोकिए पनि सुरुका महिनामा पछि आइहाल्ला भन्दै बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका थिएनन् । भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि पछिल्ला महिनामा भने उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ।

ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैं प्रडक्ट बनाएर कम ब्याजदरमा ससाना कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ती कर्जाको माग र उपयोगिता पनि राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट पैसा नपाएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह गर्ने उत्साह देखाएका छैनन् ।’

ब्याज अनुदानको पैसा नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि सहुलियत कर्जा लिएका र अवधि नसकिएका ग्राहकबाट पनि पूरै ब्याज (छुट नदिई) उठाइरहेको अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सरकारबाट पैसा आएपछि ग्राहकलाई ब्याज अनुदानबापतको पैसा फिर्ता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘नआए पनि बैंकलाई समस्या भएन ।’

ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमा गरेबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनीलाई र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । ०७९ असोजदेखि ती निकायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका हुन् ।

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि गत पुससम्मको बक्यौता हिसाब गरेर गत फागुनमा करिब ११ अर्ब भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले लगानीमा रहेकै सहुलियत कर्जाका लागि पनि सरकारले त्रैमासिक रूपमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा अहिले तेस्रो त्रैमास पनि सकिन लागेकाले सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी बढेर करिब १३ अर्ब पुगेको हो ।

ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नआएको नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले स्विकारे । ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनी थप्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पनि छिट्टै भुक्तानी हुने आश्वासन पाएका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले रकम माग्ने, अर्थले आश्वासन दिने तर पैसा नदिने क्रम डेढ वर्ष (६ वटा त्रैमास) देखि चल्दै आएको छ । न त राष्ट्र बैंकले पैसा माग्न छोडेको छ न अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन नै । तिर्नुपर्ने दायित्वबारे अवगत हुँदाहुँदै पनि किन भुक्तानी दिनुहुन्न भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियामै छ, बजेटमै रकम विनियोजन भइसकेकाले पैसा नदिने भन्ने हुँदैन । प्रक्रिया छिटो गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । आउँदा एक/दुई सातामा भुक्तानी होला ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्, जसअनुसार सरकारबाट आउनुपर्ने रकम पनि नपाएपछि उनीहरूमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्साह नहुने भएकाले सरकारले आफ्ना दायित्वबापतको सबै रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘यस्ता भुक्तानी रोकिँदा एकातिर नागरिकमा बैंक र सरकारप्रतिकै विश्वास गुम्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर बजारमा पैसा नआउँदा ऋणीले बैंकमा साँवाब्याज पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । बैंकको खराब कर्जा बढ्छ ।’ यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत दायित्वबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सुरुमा कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो ।

०८० माघसम्म १ लाख ३२ हजार ७ सय ६ ऋणीले लिएको १ खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (बक्यौता) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार ५ सय ७४ ऋणीले १ खर्ब ४ अर्ब ६० करोड कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार ६ सय २ महिला उद्यमीले लिएको ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५ सय ३० ऋणीले लिएको २ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता छ ।

सहुलियत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा पनि अनेकै प्रश्न उठेका छन् । यहीकारण कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन मूल्यांकन गरिने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म न त मूल्यांकनको काम अघि बढेको छ न कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेको छ । ब्याज अनुदानसँगै कोरोना बिमा, कृषि बिमा, निर्यातबापतको अनुदानलगायत शीर्षकको अर्बौं रकम सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । कान्तिपुरबाट