६३ जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक

काठमाडौँ, २४ चैत । शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक साता बाँकी हुँदा ६३ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एकमहिने पदावधिमा गरिएको कामबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ६३ वटा जिल्ला सदरमुकामसम्म पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको जानकारी दिइन् । त्यहाँबाट विक्रेता, स्थानीय तह, विद्यालय हुँदै भर्नाकै बेलासम्म विद्यार्थीसमक्ष पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने उनले बताइन् । 

पहिलो चरणमा दुर्गम र ढुवानीका हिसाबले टाढाका जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर पाठ्यपुस्तक पठाइएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले जनाए । पुस्तक छपाइको काम सकिएकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा ७७ जिल्लाकै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने उनको दाबी छ । १ करोड ६८ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्नेमा डेढ करोडभन्दा बढी छपाइ भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । बाँकी चैत अन्तिम साताभित्र छापिएर विद्यार्थीसम्म पुग्ने जनाइएको छ । गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले वैशाखभित्रै पाठ्यपुस्तक पाएका थिए ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी पब्लिकेसन्सले कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै आएका छन् । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने जिम्मा निजी पब्लिेकसेन्सलाई पनि दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा टिकाउने र पाठ्यपुस्तक पुनर्प्रयोग गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गरिन् । उनले एक महिनामा मन्त्रालयले गरेका काम र भावी कार्ययोजनाका विषयमा चर्चा गरेकी थिइन् । बर्सेनि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दा राज्यको धेरै धनराशी खर्च भएकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले परियोजना बनाउने उनले जनाइन् ।

३ अर्ब ६० करोड मूल्य बराबरका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण हुँदै आएको छ । विज्ञहरूले पनि हरेक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुभन्दा पुनर्प्रयोग र डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सकिने विकल्पमा पनि जानुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन् ।

पाठ्यपुस्तक पुनर्प्रयोगबाट बचत हुने बजेट विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा खर्च गर्ने परियोजना सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘कक्षा १ मा भर्ना भएका ठूलो संख्याका विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै हराउँदा रहेछन् । उनीहरूलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने र निःशुल्क वितरण गरिएको पाठ्यपुस्तक सुरक्षित राखेर अर्को वर्ष कसरी पुनर्प्रयोग गर्ने त्यसको योजना बनाउँदै छौं,’ उनले भनिन् । २०७१ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकोमा यसपालि ५ लाख १० हजार विद्यार्थी मात्रै एसईई परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात जिल्लापिच्छे असमान रहेकाले त्यसलाई मिलाउन आफ्नो प्राथमिकता रहने पनि उनले जनाइन् । ‘तथ्यांकहरू संकलन र अध्ययनको क्रममा छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘कतै एक शिक्षक बराबर १० विद्यार्थी त कतै एक शिक्षक बराबर ९० विद्यार्थीसम्म रहेको अवस्था रहेछ । शिक्षक दरबन्दी पुनः मिलान गरिनुपर्छ ।’

एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ‘करिअर काउन्सिलिङ’ र यी परीक्षामा असफल हुने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका विषयमा पनि कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाउने उनले जनाइन् । गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर पाइएकाले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन् । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क वितरण हुने सेनेटरी प्याडका विषयमा मापदण्ड पुनरावलोकन, छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जित, राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, विदेशी सम्बन्धनका कलेज व्यवस्थापन निर्देशिका, शिक्षक सेवा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यी कामका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर सुझाव लिने काम भइरहेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षाको केन्द्र तोक्दा ‘सेटिङ’ हुने गरेको गुनासो आएकाले विद्यालयमा आलोपालो केन्द्र कायम गर्न सकिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले औंल्याइन् ।

उच्च शिक्षातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग सदस्य, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया जारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले दोहोर्‍याइन् । एक महिनाअघि मन्त्री नियुक्ति हुँदै श्रेष्ठको पहिलो निर्णय नै शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने थियो । त्रिविले अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट प्रश्नपत्र निकाल्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी त्रिविले उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप निर्णय हुने सहकुलपतिसमेत रहेकी श्रेष्ठले बताइन् । ‘विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको धेरै भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिको सोचपत्र र योजनालाई साथ र समर्थन गर्ने काम मबाट हुन्छ ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने योजना पनि सुनाइन् । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको प्रमुख सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्डबाट मात्रै गरिने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङका विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आगामी वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) वितरणमा सहजीकरण गरेर सरल र सहज बनाउने मन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गरिन् । मन्त्रालयभित्र अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्ने, हरेक महिना उत्कृष्ट ३ कर्मचारीलाई पुरस्कार गर्नेलगायतका कार्ययोजना उनले सुनाइन् । उनले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच सिकाइ आदानप्रदान गर्न इन्टर्नसिप परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको बताइन् । कान्तिपुरबाट