काठमाडौँ, २५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेका छन् । उपकुलपति केशरजंग बराललाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार डाकेर रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्न दाहाल र ओलीले दबाब दिएका हुन् ।
उपकुलपतिले त्रिवि ऐनअनुसार चैत १५ मा रेक्टरमा प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा प्रा.डा. केदार रिजालको नाम सिफारिस गरेका थिए । सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति दाहालले पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट स्रोतले बतायो । ऐनमा उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
शुक्रबार दाहाल, ओलीसहित शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उपकुलपति बरालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. वेदराज केसीलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । केसी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् । पठनपाठनभन्दा एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेको र निजी कलेजमा लगानी गरेर सञ्चालकसमेत रहेको उनीमाथि आरोप छ ।
ओलीको भनाइपछि दाहालले सिफारिस पुनर्विचार गर्न उपकुलपतिलाई निर्देशनसहित प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनायो । तर उपकुलपति बरालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘ओलीले रेक्टरमा केसी र रजिस्ट्रारमा रिजाल नियुक्त भए विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ । अवरोध आउँछ । तपार्इंले चलाउन सक्नु हुँदैन भन्नुभयो,’ ती सदस्यले भने, ‘उपकुलपतिले एकपटक भइसकेको सिफारिस सच्याउन नमिल्ने बताउनुभयो ।’ शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति श्रेष्ठले भने उपकुलपतिलाई साथ दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिएपछि बरालले निकटस्थ प्राध्यापकहरूसँग नियुक्तिका लागि आगामी एक सातासम्म प्रतीक्षा गर्ने, यदि सिफारिसअनुसार नभए पद त्याग्ने बताएका छन् ।
एमालेसम्बद्ध प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले रजिस्ट्रारमा अध्यक्ष वेदराज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । संगठनका प्राध्यापकको आग्रहमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि सोहीअनुसार दबाब दिएको संगठनमा आबद्ध एक प्राध्यापकले जनाए । उपकुलपतिबाट सिफारिस भएका रिजाल र खड्ग केसी वैचारिक हिसाबले कांग्रेस र एमालेनिकट हुन् । तर उनीहरूले भ्रातृ संगठनको सदस्यता भने लिएका छैनन् । ‘एमालेको प्राध्यापक संगठनमा लागेकाहरू नेता र संगठनले भनेअनुसार चल्ने रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्त गर्न चाहन्छन्,’ त्रिविमा एमालेनिकट मानिने एक प्राध्यापकले भने, ‘खड्ग केसी सरलाई रोक्न रजिस्ट्रारमा बखेडा झिकिएको हो ।’
कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ पनि रिजालको नाम सिफारिस भएकामा सन्तुष्ट छैन । अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले उपकुलपतिले कुनै सरसल्लाहबिनै एकलौटी रूपमा रेक्टर, रजिस्ट्रार सिफारिस गरेको बताए । प्राध्यापक संघ/संगठनले आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्त गर्न पार्टी नेताहरूबाट दबाब दिने गरेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।
पूर्वउपकुलपतिहरूले भने उपकुलपतिको सिफारिसअनुसार रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार त्रिविका ४ पूर्वउपकुलपतिले संयुक्त प्रेस नोट जारी गर्दै उपकुलपतिलाई आफ्नो टिम बनाउन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नवीनप्रकाश जंग शाहले नियुक्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा त्रिविको शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यहरूमा समस्या निम्तिएको जनाएका छन् ।
‘उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाई काम गर्ने सुविधा पाउनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलो हुनु भनेको विश्वविद्यालयको नियमित काममा जानी नजाजी अवरोध ल्याउनु पनि हो । योग्यताका आधारमा त्रिविका पदाधिकारी अविलम्ब नियुक्त गरेर उपकुलपतिको टिम पूरा गर्दै विश्वविद्यालयको नियमित काम सुरु गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्छौं,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
गत फागुन ११ मा उपकुलपति नियुक्त भएका बरालले रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न प्राध्यापकहरू मध्येबाट व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन माग गरेका थिए । करिब एक सय आवेदनमध्येबाट एक/एक जनाको नाम सिफारिस गरिएको उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ । बरालले नियुक्तिका बेला सरकारलाई बुझाएको कार्ययोजना र सोचपत्रमा त्रिविलाई राजनीतिक भागबन्डा मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर, रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रारम्भ भएपछि विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट ‘अनुचित दबाब’ आएको भन्दै बरालले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अंगरक्षक (पीएसओ) को सुविधासमेत लिएका छन् ।
रेक्टर र रजिस्ट्रार सिफारिस गरेकै सातादेखि उनी बिरामी बिदामा समेत बसेका छन् । ढाड दुख्ने पुरानै समस्या बल्झेका कारण बिदामा बस्नुपरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर त्रिविका कतिपय प्राध्यापकले भने दबाब र सरकारको असहयोगका कारण बिदामा बसेको हुन सक्ने अनुमानसमेत गरेका छन् । ‘उपकुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रारमै भागबन्डा भए डिन, विभागीय, क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा समेत स्वतः भागबन्डा हुने बताउनुभएको छ,’ उनीनिकट एक प्राध्यापकले भने, ‘दल र संगठनबाट सिफारिस भएका कार्यकर्ता प्राध्यापक पदाधिकारी नियुक्त भए काम गर्न सकिँदैन । जागिर खान उपकुलपति भएको होइन । राजीनामा दिएर घर बस्छु भन्नुहुन्छ ।’
विगतमा सहप्राध्यापक मध्येबाट रजिस्ट्रार नियुक्ति हुँदै आए पनि उपकुलपति बरालले कम्तीमा प्राध्यापक हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका थिए । दलनिकट प्राध्यापक संघ/संगठनमा आबद्धहरू उक्त मापदण्डप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । रजिस्ट्रारमा सिफारिस रिजाल खुला विश्वविद्यालयका डिन र त्रिवि वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक हुन् भने रेक्टरमा सिफारिस केसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन विभागका प्राध्यापक हुन् । त्रिविमा रेक्टर ५ महिना र रजिस्ट्रार ३ महिनादेखि निमित्तको भरमा छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदा उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय कार्यकारी परिषद्मा पनि पूर्णता दिन पाएका छैनन् । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्