त्रिविको १२५ रोपनी जग्गा बिचौलियाद्वारा निरन्तर किनबेच

काठमाडौँ, २७ चैत । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ सय २५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्ति/व्यक्तिले किनबेच गर्दै घर बनाउँदै जाँदा सहर बनेको छ । स्थापनाकालीन समयमा दाताले शिक्षाका लागि उपयोग गर्न अर्पण गरेको विश्वविद्यालयको उक्त जग्गा खुलेआम किनबेच हुँदै आएको हो । 

कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ किमि दूरीभित्र रहेको जग्गा किनबेच भइरहँदा पनि सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ‘आँखा चिम्लिदिएको’ अवस्था छ । सरकारबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले संस्थाको जग्गा, जमिनलगायत भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु दायित्व हो । उनीहरूको बेवास्ताले ‘भूमाफिया’ मार्फत जग्गा किनबेच र अंशबन्डासमेत गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘त्रिविले सम्पत्ति दाबी गरेर लिन सकेको छैन, जग्गा कब्जा गरेर लिनेलाई कारबाही पनि गर्दैन,’ स्थानीय रामबहादुर महर्जनले भने, ‘बैना गर्छन्, स्थानीयभन्दा पनि बाहिरी मान्छेका नाममा धेरै किनबेच र घर बनिसकेको छ ।’

चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित कलंकी–थानकोट सडक खण्डको नैकाप नयाँगाउँ भन्ज्याङ क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य ३५ देखि ८० लाखसम्म छ । तर अवैध कारोबार र अतिक्रमित जमिन भएकै कारण त्रिविका नाममा रहेको १ सय २५ रोपनी भने प्रतिआना १० लाखमै किनबेच हुँदै आएको छ, त्यो पनि विश्वविद्यालयलाई पत्तै नदिई । ३ आना जग्गा ३० लाखमा किनेर हालसालै घर निर्माण भइरहेको एक स्थानीयवासीले जनाए । अर्का एक स्थानीयले जग्गा खरिद गर्न हालसालै बैना गरेको सुनाए ।

५६ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनेर घर बनाउँदै जाँदा सहर बसालेका छन् । जग्गाको बस्तीभित्र सरकारी बजेटबाटै बाटो निर्माण र ढलान भएको छ । दाताले विश्वविद्यालयका नाममा अर्पण गरेको जग्गाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रयोग हुन सकेको छैन । यस्तै कीर्तिपुरकै सयौं रोपनी जग्गा पदाधिकारीले निर्णय गरेर प्रहरी कार्यालय, बसपार्क, राजनीतिक संघ संगठन, धार्मिक संघसंस्था, निजी विद्यालय, खानेपानी कार्यालय, सडकलगायतलाई उपभोग गर्न दिएका छन् । त्रिविको ३७ सय रोपनीमध्ये एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

त्रिविको लापरबाही र बेवास्ताकै कारण नैकापको १ सय २५ रोपनी जग्गा कसको हो भन्ने विवादसमेत सतहमा ल्याउन थालिएको छ । पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको ठहर गरिसकेको छ । सरकारी निकायबाट धेरै पटक उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको निर्णय भएका छन् । तर पनि त्रिविका पदाधिकारीले चासो दिएर अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता लिन र उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ‘भूमाफिया’ ले जग्गा मनोमानी रूपमा बिक्री गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ । यसबारे विगतदेखि वर्तमान पदाधिकारीसम्मले चासो नदेखाएको एक सहप्रशासकले बताए । विगतका त्रिवि पदाधिकारीको बेवास्ता र ‘भूमाफिया’ को चलखेलकै कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । सर्वोच्चले २०७५ भदौमा उक्त जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरेको छ ।

त्यसयता पनि जग्गाको बिक्रीवितरण, घर निर्माणलगायतका कार्य रोकिएको छैन । २०६१/६२ सम्म जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेर विभिन्न व्यक्तिले लिने गरेका थिए । २०६१ मा त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्राचार गरेपछि रजिस्ट्रेसन पास रोकिएको थियो । त्यसयता पनि व्यक्तिगत लेनदेनका आधारमा जग्गा किनबेच हुँदै आएको छ । त्रिविको उक्त जग्गामा पक्की घर निर्माण गरेर विभिन्न व्यक्ति बसोबास गरेको जानकारी पाएको त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले जनाए ।

सर्वोच्चले नै विश्वविद्यालयकै जग्गा भएको ठहर गरेको ५ वर्ष भइसक्दा पनि अझै त्रिविले नामसारी गरेको छैन । पदाधिकारीले चासो नदिएको र त्रिवि प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण नामसारी हुन नसकेको सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए । दाताले दिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले त्रिवि सामान्य प्रशासनले फिर्ता ल्याउन तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले गत वर्ष नै कार्यदल गठन गरेका थिए । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुख ध्यानेन्द्रबहादुर राई संयोजकत्वको समितिमा मालपोत, नापी, गुठी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । तर कार्यदलले एक वर्षसम्म पनि जग्गाको नापनक्सा गरेर पुर्जा लिन सकेको छैन ।

पूर्वरजिस्ट्रार पेशल दाहालले अदालतको फैसलापछि कार्यदल गठन गरेर जग्गा नामसारी प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । ‘नैकापमा त्रिविको जग्गामा घर बनाएर बसिसकेको भेटियो, फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । त्रिविलाई दाताले दान दिएको जग्गा रेखदेख नभएर अलपत्र परेको अवस्थामा भेटिएको उनले जनाए । ‘व्यक्तिहरूले घर बनाएर बसेको अवस्थामा भेटियो, विश्वविद्यालयले अदालतमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्‍यो, अदालतले विश्वविद्यालयका नाममा नामसारी गर्नु भनेको छ,’ दाहालले भने । तर सरकारी निकायले सहयोग नगर्दा जग्गा फिर्ता लिन नसकिएको उनले गुनासो गरे । ‘मालपोत र नापी कार्यालयले प्रतिनिधि पठाएनन्, मेरो कार्यकालमा सरकार र उसका निकायले सहयोग नगर्दा अतिक्रमित जग्गाजमिन फिर्ता लिन नसकिएको हो,’ पूर्वरजिस्ट्रार दाहालले भने ।

तत्कालीन नैकाप गाविस–५ का ८० वर्षीय रामबहादुरका अनुसार उक्त जग्गाको धनी पुष्पराज भण्डारी थिए । स्थानीय महर्जन परिवार १ सय २५ मध्ये केही जग्गाको मोही रहेको उनले दाबी गरे । ‘हदबन्दीका कारण पुष्पराजले त्रिविलाई जग्गा चन्दा दिएछन्, त्रिविले मुखका भरमा लिँदैनौं भनेपछि पुष्पराजले २०२४ मा सरस्वती राज गुठीमा दर्ता भई सोको आयस्ता त्रिविले खाने भन्दिएछन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिवि कुत माग्न आयो, पुष्पराजलाई दिँदै आएको कुत त्रिविलाई दिन तयार थियौं तर त्रिविले कुत धेरै मागेपछि २०३४ देखि नै विवाद सुरु भयो ।’ त्यतिबेला त्रिविले मोहीबाट समेत हटाउन खोजेको उनले स्मरण गरे । ‘पुष्पराजलाई दुई डल्ला रातो माटो, १ काइँयो केरा, दुई झुत्ता मकै र धुरीको १ मोहोर दिए पुग्थ्यो, त्रिविले रोपनीका हिसाबले बाली माग्न थाल्यो, उत्पादनभन्दा धेरै मकै बुझाउनुपर्ने भयो ।’

२०४१ मा त्यो जग्गाको विवाद भूमि सुधार कार्यालयमा पुग्यो । त्यतिबेला कार्यालयले त्रिविको हकको जग्गा रहेकाले उसले बाली पाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर त्रिविका पदाधिकारी त्यतिबेला पनि उक्त जग्गा लिन चुके ।त्रिविबाट प्राप्त दस्ताबेजअनुसार २०२३ फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद्ले राजभण्डारी परिवारका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविलाई जग्गा अर्पण गर्ने भण्डारी परिवारको निवेदनका आधारमा निर्णय लिएको थियो । तर त्रिविले आफ्नो नाममा प्राप्त जग्गाको दर्ता नामसारीको काम गरेन । पुष्पराजका छोरा केदारराज २०४४ तिर स्थानीयको सम्पर्कमा आए । ‘केदारराज जग्गा आधा लिनु वा पूरै किन्नु भन्न आए, १ रोपनीको २५ हजार मागे, मेरो भागमा २ रोपनी थियो । हामी किसानीले ५० हजार त ३ पुस्तामा कमाउन सक्दैन थियौं,’ रामबहादुरले थपे, ‘पछि रोपनीको १० हजारसम्म दिन तयार भए तर छिमेकी मानेनन्, हामीले किनेनौं ।’

त्यसपछि मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यो जग्गामा भूमाफियाहरूको आँखा परेको स्थानीयको भनाइ छ । २०५१ यता जग्गा किनबेच गर्न थालिएको उनीहरूले जनाए । ‘केदारले भूमाफिया, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई जग्गा देखाएछ, काठमाडौंको जग्गा, राजमार्गको नजिक भित्री बाटो बनिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त रोपनीको २ लाखमा पनि जग्गा दिन्न भन्न थाले, त्यही बेलादेखि बाहिरका मान्छेले त्यो जग्गा किन्न थाले, अहिले त यो डाँडै बाहिरकै मान्छेले किनिसकेको छ ।’

राजभण्डारी परिवारले त्रिविलाई जग्गा दिएर ‘गद्दारी’ गरेको स्थानीयले सुनाए । स्थानीयको माग भने वर्षौंदेखि कमाइ गर्दै आएको जग्गामा आफूहरूको पनि हक लाग्नुपर्ने दाबी छ । त्रिविका पुराना कर्मचारी केदारराजले नै झुक्याएर जग्गा व्यवसायीमार्फत बिक्रीवितरण गरेको जनाए । जग्गा लिनेमध्येका संखुवासभाका तुलसीराम पौडेल र काठमाडौंका कुन्दन गिरी आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्न सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जग्गा त्रिवि मातहतमा रहेकाले व्यक्तिका नाममा हुन नसक्ने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले ‘विवादास्पद र कपटपूर्ण हक हस्तान्तरण गर्न खोजिएको’ भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । २०७५ भदौ ७ मा गरिएको फैसलामा त्रिवि मातहतको उक्त जग्गा व्यक्तिका कारण जोखिममा रहेको उल्लेख छ । ‘दाताले दिएको जग्गा त्रिविले संरक्षण गर्न नसक्दा भूमाफियाको आँखा लागेको देखिन्छ, त्रिविका अहिलेसम्मका कुनै पनि पदाधिकारीले चासो नदेखाएका कारण जग्गा जोखिममा परेको हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

तुलसीरामले २०५१ मा जग्गा किनेको र कुन्दनलाई बिक्री गरेको अदालती बयानमा स्वीकार गरेका छन् । तुलसीरामले ५० कित्ताभन्दा बढी जग्गा किनेका थिए । २०५१ कात्तिकमा जग्गा किनेर केही कित्ता फागुनमा कुन्दनलाई बिक्री गरिएको थियो । उनैले अन्य व्यक्तिलाई समेत जग्गा बिक्री गरेका हुन् । नक्साल बस्ने राजभण्डारी परिवारका नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट बकसपत्र लिखत रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको दाबीसहित तुलसीराम पौडेल २०७१ माघ १९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । पौडेलसँगै कुन्दनले पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको दाबी गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्य व्यक्तिले पनि पुर्जा पाएको उनीहरूको भनाइ थियो । पुष्पराज राजदरबार प्रशासनका बडाकाजी थिए ।

पौडेलले त्रिविले रोक्का गरिराखेको जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट फुकुवा गरेको दाबी सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा गरेका छन् । मालपोत कार्यालय कलंकीले भने रोक्का जग्गा फुकुवा नगरेको जवाफ अदालतमा पेस गरेको छ । ‘फुकुवा गरिदिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले निवेदकले माग गरेका कित्ता जग्गा फुकुवा गर्न नमिलेकाले २०७१ मंसिर २६ मा तामेलीमा राखिदिने निर्णय भएको थियो,’ मालपोतले जवाफमा स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा राजभण्डारी परिवारको जग्गामा हक टुटिसकेको प्रस्ट्याएको छ । ‘हक टुटिसकेको व्यक्तिबाट हक हस्तान्तरण लिएको भन्ने आधारमा निवेदकहरू अदालत प्रवेश गरेको देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विवादास्पद एवं कपटपूर्ण हक हस्तान्तरणका आधारमा परेको रोक्का फुकुवासम्बन्धी माग स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ फुकुवा गर्नुपर्ने निवेदकको मागसम्बन्धी निवेदन खारेज हुने ठहर भएको थियो ।

त्रिविका पदाधिकारीले जिम्मेवारी वहन नगर्दा विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको जोखिममा परेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘विश्वविद्यालयमा विभिन्न समयमा फेरिने पदाधिकारीले दाताले अर्पण गरेको सम्पत्ति जुन तदारुकतासाथ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सो नगरेको कारण एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन गएको पाइयो, जिम्मेवारी वहन नगरी सुत्ने, जिम्मेवारी भुल्ने वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको सम्पत्तिउपर जे जुन कोणबाट वा स्वार्थबाट धावा बोल्ने कार्य भए पनि त्यस्तो आक्रमणलाई विधिको शासन एवं न्यायको जिम्मेवारी बोकेको यस अदालतले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’

गुठी संस्थानले अभिलेख दुरुस्त नराख्ने, नापी/मालपोतले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको दुरुस्त स्रेस्ता नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति उक्त विभागको स्पष्ट सहमतिबेगर गाविसको पत्रका आधारमा फुकुवा गर्ने, दाता र उनका सन्तानहरू लोभलालचमा परी जग्गा दर्ता र हक हस्तान्तरणमा उद्यत रहेकाले जग्गा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको जनाइएको छ । स्रेस्तासम्बन्धी अभिलेख राख्ने काम बाँकी रहेकाले दाताले पवित्र उद्देश्य राखी अर्पण गरेको १ सय २५ रोपनी जग्गा हिनामिनाको जोखिममा परेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

त्यसअघि पनि नैकापका ३४ जना महर्जन परिवारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले निवेदनमा राजभण्डारी परिवारबाट जग्गा किनेको दाबीसमेत गरेका छन् । २०७२ भदौ १६ गते उक्त रिट पुनरावेदन अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विदुरविक्रम थापाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन जग्गाधनीहरूले त्रिविलाई दिएको जग्गा बिक्री गरेको आधारमा खरिद गर्ने निवेदकहरूको निर्विवाद हक नरहेको पुनरावेदनको ठहर थियो ।

‘त्रिविले दर्ता नामसारी गर्न बाँकी रहेकै कारणले मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लगत काट्ने निर्णय भइसकेको जग्गामा साविक जग्गाधनीको हक कायम रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन, त्रिविले जग्गाधनीको हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ,’ एक पटक राजीखुसीले कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै संस्थालाई अर्पण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित जग्गाधनीको नामको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा जग्गा पाउने निकायले आफ्नो नाममा दर्ता नामसारी गराउन बाँकी रहेको कुराले मात्र पुनः यी जग्गाहरू साविक जग्गाधनीको हकभोगमा फिर्ता भएको मान्न न त कानुनसम्मत नै हुन्छ, न त विबन्धनको सिद्धान्तअनुरूप पनि हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

हक टुटिसकेका व्यक्तिबाट जग्गा लिइएको भन्ने आधारमा व्यक्तिहरू अदालतमा पुगे पनि सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतको फैसलाले सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको हातमा पुग्नबाट बचेको छ । निवेदकहरूले मागेका सबै कित्ता नम्बरका जग्गा त्रिविको हुने ठहर भए पनि फैसलामा भनेजस्तै विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको बेवास्ताले अझै शैक्षिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कान्तिपुरबाट