सूर्यदर्शनको पूरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

पोखरा, १८ वैशाख । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूरक छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पीडित बचतकर्ताले माग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले दोस्रो चरणको वित्तीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन निर्माणमा ढिलाइ गरेको पीडितको आरोप छ । 

पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन र प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएको भन्दै पीडितले माघ २२ मा पूरक निवेदन दिएपछि कास्की प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो ।

पीडितले पूरक निवेदनमा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जनसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीमाथि छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । महानगरले सहकारीको सफ्टवेयरमा ०७५ यताको मात्रै तथ्यांकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले धेरै पीडक कारबाहीको दायरामा नपरेकाले पुनः छानबिन गर्नुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), कास्की प्रहरी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, विज्ञ टोली र पीडितका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार हुँदै छ ।

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ हुँदा न्याय पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका उत्पन्न हुने बताए । ‘प्रहरीले नयाँ प्रतिवेदन पाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्छ, यता महानगरले प्रतिवेदन तयार हुन अझै १०–१५ दिन लाग्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘कसैको दबाब र प्रभावले पो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो कि भन्ने हामीलाई शंका छ ।’ आवश्यक सम्पूर्ण कागजात संकलन भइसक्दा पनि प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् ।

महानगरपालिकाका तर्फबाट विज्ञ प्रतिनिधि दीपकप्रकाश आचार्यले कसैको दबाब वा प्रभावमा प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ नभएको दाबी गरे । उनले सबै कागजात संकलन गरिसकेपछि विश्लेषणसहित लेखन बाँकी रहेको बताए । प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा पाएका लामिछाने एन्ड एसोसिएट्सका एफसीए अनिल लामिछानेले प्रतिवेदन चाँडै सकाउन सक्दो गतिमा काम गरेको बताए ।

‘७० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब ३० प्रतिशत जति बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब एक सातामा सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुग्छ । प्रहरीले प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा संलग्न थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन पूरक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालतमा पेस गर्छ । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहनकुमार थापाले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अघिल्लो प्रतिवेदनमा भन्दा नयाँ तथ्य आयो र प्रमाणले पुष्टि गर्ने स्थिति रहेमा पूरक प्रतिवेदन अदालतमा पेस हुने बताए ।

यसअघि, सहकारी ठगी मुद्दामा १९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएकामा ५ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ र आर्ईटी प्रमुख भवीश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा थुनामा छन् ।

त्यसबाहेक सहकारी ठगीका मुख्य नाइके संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) हालसम्म फरार छन् । उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत हुन् । महानगरको विज्ञ टोलीले तयार गरेको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार बिगो दाबी गर्दै चलाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ सहकारीले ऋण लगानी गरेको उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट