शिक्षकलाई राजनीतिमा बन्देज

काठमाडौँ, २ जेठ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको हो । यसअघि नै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न देशभरका मातहतका निकायमा सर्कुलर गरिसकेकी छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । शिक्षकले चौमासिक रूपमा तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले मासिक रूपमा पनि दिँदै आएका छन् । शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउन शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्यांकनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विद्यालयमा करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याइएको छ । त्यसमा पनि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव धेरै छ ।

शिक्षाशास्त्र संकायबाहेक सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाउने उनले बताए । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्न आउँदा भिसा पाउनै मुस्किल हुने गरेको गुनासो विश्वविद्यालय र सरोकारवालाले गर्दै आएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा, गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ ।’

कक्षा ५ सम्म निःशुल्क वितरण गरिने दिवा खाजामा जंक फुड प्रयोग हुने गरेको गुनासो छ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गतवर्षकै कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ । सहिद प्रतिष्ठान नेपालसम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

‘उच्च शिक्षा अध्ययरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ,’ उनले भने । प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाउने र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

विज्ञान, सञ्चार र सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र संकायको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । कान्तिपुरबाट