जङ्गल मासेर बस्ती बसाउन पाइँदैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्रका जमिनहरू पछिल्लो समय बस्तीमा परिणत हुँदै गएको भन्दै यसलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित सरकारविरुद्ध दायर भएको एक रिटमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले वन क्षेत्र रहेको कुनै पनि जग्गामा बस्ती बसाउने सरकारको तयारी र व्यक्तिगत कार्यलाई पनि रोक लगाउने फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले वन जङ्गल लगायत संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण सम्बन्धी नीतिका बारेमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले सुकुमबासी वा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई एक पटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने कानुन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले वन जङ्गल मासेर बस्ती बसाउन नपाइने फैसला गरेको हो ।

‘सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वनजङ्गलमा बसोबास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र परिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासको लागि प्रदान गर्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण नगरी उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर, वन र निकुञ्ज मार्फत गरिएका संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित वा निस्तेज हुने र वन जङ्गल लगायतका संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।