बजेटमा ‘जनयुद्ध’ को रङ देखिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप

काठमाडौँ, २० जेठ । सत्तारूढ प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ को रङ दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यही कारणले बजेट माओवादीतिर ढल्केको उनको आरोप छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को दुवै बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई ओलीले ‘अन्योलग्रस्त’ र ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउन सफल भएको भन्दै यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन माओवादी सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उता, ओलीले एमालेका सांसदलाई समर्थन र आलोचना गर्न निर्देशन दिएका छन् । बजेटमा एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई सम्बोधन गरेको भन्दै ओलीले आलोचना गरेका हुन् । यसअघि सशस्त्र संघर्ष प्रयोग गर्दै आएकोमा यस पटक बजेटका २ नम्बर बुँदामा २००७, २०४६ को आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै २०५२ को ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन भएको छ । बजेटमा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपांग भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । गठबन्धन सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटलाई माओवादीतर्फ ढल्किएको भन्दै ओलीले आलोचना गरेका हुन् ।

ओलीले एमाले सांसदलाई बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो केलाएर संसद्मा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको ओलीको आरोप छ । बजेट समाजवाद उन्मुख हुनुपर्नेमा अन्योलग्रस्त देखिएको भन्दै उनले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै कमीकमजोरी गरेकाले योजना कटौती भएको भए प्रश्न गर्न निर्देशन दिए ।

‘दफावार हिसाबले नजाँदा पनि यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो भन्ने देखिन गएको छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।

‘हामीले समाजवाद निर्माणको बाटो लिएका छौं । त्यसका लागि आधारहरू तयार गर्ने, समाजवादउन्मुख बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू बजेटले स्पष्ट ढंगले समाउनुपर्दथ्यो । अलि अन्योलग्रस्त देखिन्छ,’ ओलीको भनाइ छ । ओलीले बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र माओवादी नेताको जिल्लामा केन्द्रित हुनु गम्भीर त्रुटि रहेको बताए । ‘बजेट रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ । त्यो कमी रहेको छ । यसको निर्माण प्रक्रियामै कमी रह्यो,’ उनले भने, ‘कमी रहनु गम्भीर त्रुटि हो ।’

तर उनले बजेटलाई समर्थन र पारित गर्ने बताए । ‘त्यसको अर्थ कमीलाई औंल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । स्वाभाविक हिसाबले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले सांसदलाई निर्देशन दिए, ‘सकारात्मक पक्षहरू के हो हेरिनेछ । कमीकमजोरी के हो भन्ने हेरिनेछ । विनियोजनको सन्दर्भमा पछि हामी फेरि कुन–कुन मन्त्रालय कस्तो विनियोजन भयो र त्यसमा कुन–कुन कार्यक्रममा के भएको छ ? कुन नयाँ थपिएको छ, कुन पुरानो जारी छ ? कुन कटौती गरिएको छ ? कुन पूरा भयो, कुन अपुरैमा कटौती भयो ? वा नाम मात्रैको आयोजना राखियो तर बजेट छुट्याइएन कि ? भन्नेमा पनि हेरिनेछ ।’

माओवादी उपमहासचिव एवं ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले भने बजेट ल्याउनुअघि एमाले नेतृत्वसँग छलफल भएको दाबी गरे । ‘एमाले नेतृत्वसँग छलफल गरेर बजेट आएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘के योजना आए ? के आएनन् ? थाहा भएनन् । तर नेतृत्व तहमा पनि बजेट ल्याउनुअघि गृहकार्य भएको हो ।’ एमालेले बजेट ल्याउनुअघि उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री पुनसँग गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको बस्नेतको दाबी थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित रहेकाले बजेटको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘यसपालि बजेटलाई समाजवादतिर उन्मुख गराइयो । अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थितिअनुसार बजेट सन्तुलित नै छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘एकढिक्का भएर बजेटको डिफेन्स गरौं ।’

एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले पर्याप्त छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अर्थमा अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी आएको बताए । ‘केही ठूला आयोजना आए, केही छुटे होलान्, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ हो,’ दाहालले भने, ‘स्वस्थ आलोचनात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । बजेटको विपक्षमा जाने कुरा होइन ।’

एमाले कोटाबाट मन्त्री भएकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले भगवती चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयलाई न्यून बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । ‘मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो महसुस गरेको थिइनँ । तर अहिले मन्त्री भएपछि मलाई यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भनेर महसुस भयो । निकै नराम्रो लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा मलाई अनुभूति भयो । एकखाले ग्लानि भयो, परम्परागत खालको सोच रहेछ ।’ कान्तिपुरबाट